CM ने बिना इजाज़त के धार्मिक ढांचों को गिराने का आदेश दिया

Itanagar ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को ईटानगर कैपिटल रीजन (ICR) में सभी बिना इजाज़त वाले धार्मिक ढांचों की पहचान करने और उन्हें गिराने का निर्देश दिया है।

इस कदम का मकसद गैर-कानूनी इमिग्रेशन से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। रिपोर्टर्स से बात करते हुए, खांडू ने कहा कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को राज्य की राजधानी में सभी बिना इजाज़त वाले धार्मिक ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम के तहत सुरक्षित है। राज्य बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR), 1873 के तहत ILP को लागू करता है। उन्होंने कहा कि यह कानून स्थानीय समुदायों की ज़मीन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करता है।

खांडू ने कहा कि सरकार जल्द ही पूरी तरह से डिजिटाइज़्ड ILP सिस्टम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि नया सिस्टम मॉनिटरिंग को मज़बूत करेगा और गैर-कानूनी इमिग्रेशन पर रोक लगाएगा।

उन्होंने कहा, “पहले, हम ILP सिस्टम को ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाते थे। अब हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, नए नियम लागू होंगे।”

प्रस्तावित सिस्टम के तहत, राज्य के बाहर से मज़दूर लाने वाले मालिकों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार को बताना होगा। इस कदम का मकसद बिना इजाज़त के माइग्रेशन को रोकना है।

खांडू ने यह भी कहा कि सरकार BEFR में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से कानून और सख्त हो जाएगा।

सरकार का स्टैंड दोहराते हुए, खांडू ने कहा कि अधिकारी ILP नियमों और बॉर्डर कंट्रोल को सख्ती से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करके की जाएगी।

यह निर्देश कई युवा संगठनों के लगातार विरोध के बीच आया है। ग्रुप्स ने आरोप लगाया है कि गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स राज्य की राजधानी और उसके आसपास बिना इजाज़त के धार्मिक इमारतें बना रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गनाइज़ेशन, इंडिजिनस यूथ फ़ोर्स ऑफ़ अरुणाचल और ऑल नाहरलागुन यूथ ऑर्गनाइज़ेशन समेत कई संगठनों ने इस आंदोलन को लीड किया है। दिसंबर में, ग्रुप्स ने राज्य की राजधानी में 12 घंटे का बंद लागू किया था।

उनकी मांगों में नाहरलागुन में गैर-कानूनी तरीके से बनी कैपिटल जामा मस्जिद को हटाना शामिल है। उन्होंने बिना इजाज़त के बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई, बिना कागज़ात वाले लोगों द्वारा कथित तौर पर चलाए जाने वाले वीकली मार्केट पर बैन और एंट्री गेट पर कड़ी निगरानी की भी मांग की है।

इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ILP नियमों को लागू करना पहले ही तेज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही हैं।