Chief Minister पेमा खांडू ने राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की

Itanagar: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की , जिसमें वन मंजूरी, तकनीकी-आर्थिक मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी पर ध्यान केंद्रित किया गया। महत्वपूर्ण संचालन समिति की बैठक में शीर्ष सरकारी अधिकारियों और सीपीएसयू के प्रमुखों- एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, एनईईपीसीओ और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने भाग लिया- विशेष रूप से इन पीएसयू को आवंटित राज्य में 13 जलविद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन परियोजनाओं में संयुक्त निवेश 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव (हाइड्रो) मोहम्मद अफजल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगीकरण जैसे क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए जलविद्युत विकास के महत्व पर जोर देते उन्होंने कहा, "मैं सभी संबंधित विभागों और उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता हूं कि मंजूरी के लिए आवश्यक कार्यों में तेजी लाने में राज्य सरकार की ओर से कोई देरी न हो। हमारे राज्य के राजस्व, रोजगार और आर्थिक अवसरों के लिए जलविद्युत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परियोजनाएं तेजी से और कुशलता से आगे बढ़ें।"

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की राज्य सरकारों को राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) सहयोग के माध्यम से जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की मंजूरी को याद करते हुए, खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा हितधारक है।

उन्होंने उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय, राज्य के लगातार प्रयासों का परिणाम है, जो अरुणाचल प्रदेश को इसकी पर्याप्त जलविद्युत क्षमता को देखते हुए बहुत लाभान्वित करेगा। केंद्र के निर्णय में वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू किए जाने वाले 4,136 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत लगभग 15,000 मेगावाट की संचयी जलविद्युत क्षमता का समर्थन किया जाएगा।

इन परियोजनाओं को विद्युत मंत्रालय के कुल परिव्यय से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। (एएनआई)