केंद्र अरुणाचल प्रदेश में दो पनबिजली परियोजनाओं के लिए 3,689CR करेगा निवेश

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में दो पनबिजली परियोजनाओं के लिए 3,689 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी। दोनों परियोजनाओं के 50 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। सीसीईए की बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य में हीओ पनबिजली परियोजना (एचईपी) के निर्माण के लिए 1,939 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है, जबकि टाटो-आई पनबिजली परियोजना (एचईपी) के निर्माण के लिए 1,750 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है।

हीओ पनबिजली परियोजना (एचईपी) की स्थापित क्षमता 240 मेगावाट (3 x 80 मेगावाट) होगी और यह 1000 मिलियन यूनिट (एमयू) ऊर्जा का उत्पादन करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी मदद करेगी। इस परियोजना को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। भारत सरकार राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 130.43 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा सक्षम बुनियादी ढांचे के तहत सड़कों, पुलों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए बजटीय सहायता के रूप में 127.28 करोड़ रुपये का विस्तार करेगी।

राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के लिए 1 प्रतिशत के अलावा क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार और सामाजिक-आर्थिक विकास से लाभ होगा। यह परियोजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/उद्यमों/MSMEs को विभिन्न लाभ प्रदान करेगी। निर्माण चरण के दौरान, परियोजना को NEEPCO से लगभग 200 कर्मियों और ठेकेदार से लगभग 400 श्रमिकों की आवश्यकता होगी।इसके अलावा, परियोजना अपने निष्पादन के दौरान विभिन्न छोटे अनुबंधों और सेवाओं के माध्यम से स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बयान में कहा गया है कि परियोजना संचालन और रखरखाव के दौरान रोजगार भी प्रदान करेगी। इसके अलावा, इसके विकास से परिवहन, पर्यटन, लघु-स्तरीय व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा। 186 मेगावाट (3 x 62 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाली टाटो-I जल विद्युत परियोजना (HEP) 802 मिलियन यूनिट (MU) ऊर्जा का उत्पादन करेगी। परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी मदद करेगी। परियोजना को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से लागू किया जाएगा।

भारत सरकार राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 120.43 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा सक्षम बुनियादी ढांचे के तहत सड़कों, पुलों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए बजटीय सहायता के रूप में 77.37 करोड़ रुपये का विस्तार करेगी। राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के लिए 1 प्रतिशत का लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार और सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा।इस परियोजना के लिए लगभग 10 किलोमीटर सड़कों और पुलों के विकास सहित बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार होगा, जो ज्यादातर स्थानीय उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।जिले को आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे अस्पताल, स्कूल, आईटीआई जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजार, खेल के मैदान आदि के निर्माण से भी लाभ होगा, जिन्हें 15 करोड़ रुपये की समर्पित परियोजना निधि से वित्तपोषित किया जाएगा।स्थानीय लोगों को कई तरह के मुआवजे, रोजगार और सीएसआर गतिविधियों से भी लाभ मिलेगा।