केंद्र किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं

भारत की केंद्र सरकार 29 मार्च को किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं रही, जिसमें कहा गया कि चौदहवें वित्त आयोग ने सामान्य और विशेष श्रेणी के बीच कोई अंतर नहीं किया है।

वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य वी विजयसाई रेड्डी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से लिखित में पूछा कि क्या सरकार ने कहा है कि आगे चलकर किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा, "राज्यों के बीच साझा करने योग्य करों के क्षैतिज वितरण में, चौदहवें वित्त आयोग (FFC) ने सामान्य श्रेणी के राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया था।"

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2015-20 के लिए शुद्ध साझा योग्य करों का 42% राज्यों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था।

उन्होंने कहा कि इसी तरह पंद्रहवें धन आयोग द्वारा 2020-21 और 2021-26 की अवधि के लिए 41% (जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के कारण 1% परिवर्तित) पर रखा गया है।