सीसीपीए ने कोचिंग क्षेत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए मसौदे पर मांगी हैं टिप्पणियाँ

उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर 16 मार्च तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग संस्थानों, कानून फर्मों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

इसमें कहा गया है, “सार्वजनिक टिप्पणियाँ/सुझाव/प्रतिक्रिया मांगी जाती है और 30 दिनों के भीतर (16 मार्च, 2024 तक) केंद्रीय प्राधिकरण को प्रदान की जा सकती है।”

मसौदा "कोचिंग" को परिभाषित करता है और ऐसी शर्तें बताता है जो भ्रामक विज्ञापनों के अंतर्गत आती हैं।

उदाहरण के लिए, कोचिंग संस्थानों को पाठ्यक्रम के नाम (चाहे मुफ़्त हो या भुगतान) और सफल उम्मीदवार द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम की अवधि या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित जानकारी छिपाने की अनुमति नहीं है जो उपभोक्ताओं के उनकी सेवाओं को चुनने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।

उन्हें सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों की सफलता दर, चयन की संख्या या रैंकिंग के संबंध में झूठे दावे करने से बचना चाहिए।

उन्हें छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों को स्वीकार किए बिना, यह झूठा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए कि छात्रों की सफलता पूरी तरह से कोचिंग के कारण है।

अन्य शर्तों के अलावा, सीसीपीए ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को अपनी सफलता में कोचिंग की भागीदारी की सीमा को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

उन्हें अत्यावश्यकता की झूठी भावना या छूट जाने का डर पैदा नहीं करना चाहिए जिससे छात्रों या अभिभावकों में चिंताएँ बढ़ सकती हैं। उन्हें किसी भी अन्य कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है या उपभोक्ता की स्वायत्तता और पसंद को नष्ट कर सकता है।

सीसीपीए ने कहा कि दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों से बचाना है और यह कोचिंग से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा।

कोचिंग क्षेत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और प्रस्तावित दिशानिर्देश हितधारकों के लिए स्पष्टता लाएंगे और उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे।