Cabinet nod: ईटानगर में पेपर लीक विरोधी नियम, ILP सुधार और बचत उपाय

ITANAGAR: अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को कई बड़े पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों को मंज़ूरी दी, जिसमें रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए नए एंटी-पेपर लीक नियम, इनर लाइन परमिट (ILP) के कड़े नियम और मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के लिए बचत के कुछ उपाय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार के कई डिपार्टमेंट से जुड़े गवर्नेंस, रिक्रूटमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, वेलफेयर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कैबिनेट ने बचत के उपायों की घोषणा की, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश यात्रा पर एक साल का बैन, VIP काफिलों में 50 परसेंट की कमी, ‘वर्चुअल फर्स्ट’ मीटिंग पॉलिसी अपनाना, नई गाड़ी खरीदने पर रोक, ई-ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देना, एनर्जी बचाने के उपाय और ऑर्गेनिक खेती और ‘लोकल खरीदें, स्वदेशी खरीदें’ पहल को बढ़ावा देना शामिल है।

मुख्यमंत्री ऑफिस के एक बयान में कहा गया है कि खास फैसलों में, कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन (रिक्रूटमेंट में गलत तरीकों से बचाव के उपाय) रूल्स, 2026 बनाने को मंजूरी दी है, ताकि रिक्रूटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के खिलाफ सुरक्षा के उपाय मजबूत किए जा सकें।

ये नियम अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024 के नियमों को लागू करते हैं, और मॉनिटरिंग सिस्टम, एग्जाम से जुड़े अपराधों की रिपोर्टिंग प्रोसेस, और एग्जामिनेशन अथॉरिटी और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करते हैं।

कैबिनेट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ इंजीनियर और कई दूसरी कैटेगरी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाया जा सके और सर्विस की शर्तों को अपडेट किया जा सके।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पे स्केल, प्रमोशन क्राइटेरिया और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस से जुड़े बदलावों को रेगुलर करने के लिए प्लानिंग ऑफिसर ग्रुप B रिक्रूटमेंट नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।

बदले हुए नियम अब जनरल अरुणाचल सर्विस प्लानिंग ऑफिसर ग्रुप B, गजेटेड, नॉन-मिनिस्ट्रियल रूल्स, 2026 के नाम से जाने जाएंगे।

लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तहत 20 नए बनाए गए ग्रुप C पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स को भी मंज़ूरी दी गई, जिसमें 10 कंप्यूटर असिस्टेंट और 10 सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट शामिल हैं।

कैबिनेट ने होम डिपार्टमेंट के एक प्रपोज़ल को मंज़ूरी दी, जिसमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, बांदरदेवा में कंपाउंडर की अकेली पोस्ट को डायरेक्टरेट ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ के तहत फार्मासिस्ट कैडर में मर्ज किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि इस कदम का मकसद सैलरी की गड़बड़ियों को दूर करना और फार्मेसी एक्ट, 1948 का पालन पक्का करना है।

उन एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से एक बार की छूट को भी मंज़ूरी दी गई, जिन्होंने पहले ही फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था और बाद में सिविल पुलिस, अरुणाचल आर्म्ड पुलिस बटालियन और इंडिया रिज़र्व बटालियन में कांस्टेबल की भर्ती के लिए जुलाई 2025 में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे।

ILP सुधारों पर, कैबिनेट को 2026 की नई गाइडलाइंस के बारे में बताया गया, जिसमें QR-कोड वेरिफिकेशन, आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन, वर्क परमिट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, उल्लंघन पर सख्त सज़ा और ज़िला-लेवल पर कार्रवाई के साथ पूरी तरह से डिजिटल e-ILP सिस्टम शुरू किया गया है।

शहरी मामलों के सेक्टर में, कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी रूल्स, 2026 को मंज़ूरी दी, जिसका मकसद रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल बनाकर एक ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग सिस्टम बनाना है।

कैबिनेट ने एयरपोर्ट इलाकों के आसपास प्लान्ड शहरी डेवलपमेंट के लिए प्रस्तावित अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026 पर भी चर्चा की, जिसमें होलोंगी, तेज़ू और पासीघाट में डोनी पोलो एयरपोर्ट से सटे इलाके शामिल हैं।

प्रस्तावित कानून में लैंड पूलिंग और सस्टेनेबल एयरो-सिटी डेवलपमेंट जैसे मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट को शामिल करने की कोशिश की गई है।

फाइनेंस डिपार्टमेंट को असिस्टेंट ऑडिटर के लिए भर्ती नियमों में बदलाव और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मज़बूत करने के लिए सब-ट्रेज़री अकाउंटेंट के लिए नए नियम बनाने की मंज़ूरी मिल गई।

कैबिनेट ने राज्य के वीरता पुरस्कार पाने वालों के लिए कैश ग्रांट बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी।

परमवीर चक्र पुरस्कार पाने वालों की मदद 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि अशोक चक्र और महावीर चक्र पाने वालों को अब 30 लाख रुपये के बजाय 50 लाख रुपये मिलेंगे।

हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में प्रिंसिपल और वार्डन के नए बनाए गए पदों के लिए भर्ती नियमों को भी मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने एक महीने के अंदर पांच ANM स्कूलों को GNM इंस्टिट्यूट में अपग्रेड करने की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया।

बयान में आगे कहा गया कि सरकार ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से फाइनेंशियल मदद के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस को भी मंज़ूरी दी।