Arunachal में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश

Itanagar. ईटानगर: राज्य में विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में विधेयक पेश किया। अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक, 2024 में कारावास और दंड, उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं में बैठने से रोकने के साथ-साथ संपत्ति की कुर्की और जब्ती जैसे दंड के सख्त प्रावधान हैं।

विधेयक में ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान है। इसमें कठोर दंड और कारावास के साथ 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि एक बार विधेयक अधिनियम बन जाने पर यह अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत सभी पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा और कदाचार का पता लगाएगा। 2022 में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) के प्रश्नपत्र लीक होने से राज्य में हड़कंप मच गया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय प्रश्नपत्र लीक की जांच कर रहे हैं, जो 2022 में 26-27 अगस्त को APPSC द्वारा आयोजित सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा से पहले हुआ था। पेपर लीक के सिलसिले में कई सरकारी और APPSC कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और 50 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।