पूर्वोत्तर के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: Rijiju, Khandu

NEW DELHI: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को कहा कि नॉर्थईस्ट के लोगों पर ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई भी जुर्म करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रिजिजू और खांडू अरुणाचल प्रदेश की तीन लड़कियों से जुड़ी एक घटना पर जवाब दे रहे थे, जिनके साथ साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में उनके पड़ोसियों ने कथित तौर पर नस्लभेदी गालियां दी थीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस दिन से घटना की सूचना मिली, वह खुद और उनका ऑफिस संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं।

उन्होंने यहां रिपोर्टर्स से कहा, “मैंने खुद पुलिस से बात की है और कार्रवाई को फॉलो कर रहा हूं। गिरफ्तारी हो गई है और कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हम सबक सिखाएंगे ताकि कोई भी नॉर्थईस्ट के किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव न करे।”

खांडू ने कहा कि मामले के बारे में पता चलने के तुरंत बाद, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और जल्दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा, “CP पर्सनली मेरे टच में हैं। आरोपियों से कानून के हिसाब से निपटा जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “हम अपनी तीन बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं, और उनकी सुरक्षा, इज्ज़त और न्याय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।” रिजिजू ने कहा कि पहले, नॉर्थईस्ट के लोगों पर टॉर्चर की कई घटनाएं हुईं और कुछ मामलों में तो लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं था। उन्होंने कहा, “लेकिन अब वह स्थिति बदल गई है। हम यहां नॉर्थईस्ट के अपने भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए हैं।”

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आरोपी कपल रूबी जैन और हर्ष, जिन्होंने कथित तौर पर अरुणाचली लड़कियों पर नस्लभेदी गालियां दीं, को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया।

कपले को मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 11 मार्च तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया।

उन्हें मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR की जांच के बाद कस्टडी में लिया गया। पुलिस के मुताबिक, रूबी जैन ने 20 फरवरी को अपने किराए के घर में मरम्मत के काम को लेकर हुए झगड़े के दौरान अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर गाली-गलौज और अपमानजनक बातें कीं।

पुलिस ने गिरफ्तार महिला के खिलाफ FIR में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट लगाया है। उन्होंने कहा कि मामला शुरू में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक धमकी, महिलाओं की इज्जत का अपमान और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे। (PTI)