अरुणाचल की विविधता एक समान नीतियां बनाना एक कार्य बनाती है: केंद्रीय सचिव

जीरो: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव मुखमीत एस भाटिया ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों और इलाकों में भारी विविधता के कारण समान कार्यक्रम और नीतियां बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और भी चुनौतीपूर्ण और कठिन हो जाता है।

जिले के अपने दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान, भाटिया ने जोरम और लिनिया में दो आवासीय विद्यालयों की प्रगति का निरीक्षण किया, जो अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा वित्त पोषित हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भू-भाग में भारी अंतर को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

“अरुणाचल प्रदेश के भीतर भी, जनजातियों और इलाकों के बीच बहुत अंतर है। ईटानगर, जीरो और सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में भारी अंतर है। भूभाग जितना कठिन होगा, परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन उतना ही कठिन होगा, और मैं यह संदेश नई दिल्ली तक वापस ले जा रहा हूं," भाटिया ने कहा।

अपने दौरे के दौरान, सचिव ने कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह दी कि वे काम की गुणवत्ता से समझौता न करें और समय सीमा पर काम पूरा करें।

उन्होंने कहा, "अगर राज्य सरकार 10% राज्य के बराबर का हिस्सा समय पर जारी करती है, तो केंद्र सरकार इन आगामी स्कूलों की दूसरी किस्त भी समान रूप से जल्द जारी करेगी और जरूरतमंद क्षेत्रों में इसी तरह के और स्कूलों को मंजूरी देगी।"

अल्पसंख्यक कार्य विभाग ने जोराम आवासीय विद्यालय को क्रमश: 4 करोड़ रुपये और लीनिया आवासीय विद्यालय को 36 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे.

भाटिया ने आगे कहा कि शिक्षा और पर्यटन दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए बहुत संभावनाएं हैं।