Arunachal : ईटानगर बाजार में जड़ी-बूटियों, सब्जियों की गलत तरीके से जब्ती

Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ईटानगर के गांधी मार्केट से स्थानीय जड़ी-बूटियों, जैविक सब्जियों और नदी की मछलियों की हाल ही में हुई विवादास्पद जब्ती के बारे में औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया है।वायरल वीडियो सामने आए थे, जिसमें आईसीआर जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों और दो फ्रंटलाइन वन कर्मचारियों के साथ, स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से उपभोग की जाने वाली वन उपज को जब्त करते हुए दिखाई दे रहे थे।यह जब्ती कथित तौर पर पापुम पारे जिला जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री नबाम रेगम के प्रभाव में की गई थी।अपने स्पष्टीकरण में, वन विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को ऐसे समुदाय-उपभोग वाली उपज को जब्त करने का अधिकार नहीं देता है, जब तक कि वह अनुसूचित पौधों की प्रजातियों की श्रेणी में न आती हो। विभाग ने आगे पुष्टि की कि जब्त की गई कोई भी वस्तु संरक्षित या लुप्तप्राय नहीं थी, और इस तरह की कार्रवाइयों से जनता को अनुचित कठिनाई हुई है।

इसमें यह भी कहा गया है कि विभाग ने न तो जब्ती का निर्देश दिया और न ही उसे अधिकृत किया और वन कर्मचारियों और श्री नबाम रेगम की संलिप्तता के बारे में उप मुख्य वन्यजीव वार्डन और अरुणाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है।इसके अतिरिक्त, विभाग ने वन्यजीव संरक्षण के आधार पर श्री रेगम द्वारा स्थानीय बाजारों से मछली जब्त करने के आरोपों का जवाब दिया। इसने स्पष्ट किया कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर नदियों और जल निकायों में पारंपरिक मछली पकड़ना कानून का उल्लंघन नहीं है, और विभाग ने किसी भी व्यक्ति को इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं किया है।विभाग ने दोहराया कि वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षण विशिष्ट प्रजातियों और क्षेत्रों पर लागू होता है, और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को उचित कानूनी आधार के बिना लक्षित नहीं किया जाना चाहिए।जांच चल रही है, और कानून के शासन का पालन करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी, विभाग ने आश्वासन दिया।