Arunachal : न्यायाधिकरण ने एनएससीएन (के) और उसके गुटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया
अरुणाचल Arunachal : गुवाहाटी स्थित उप रजिस्ट्रार (पीठ) के चैंबर, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार कार्यालय ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)], उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रगामी संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन क्यों न घोषित किया जाए।
यह नोटिस, दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति नेल्सन सैलो की अध्यक्षता में इस न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4709(ई) दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या एनएससीएन (के) को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
इससे पहले, गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4241(ई) के माध्यम से एनएससीएन (के) और उसकी सभी संबद्ध शाखाओं, गुटों और प्रमुख संगठनों को 28 सितंबर, 2025 से एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया था।
न्यायाधिकरण ने 29 अक्टूबर, 2025 को नागालैंड राज्य के संबंध में अपनी प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज की और उसके बाद 31 अक्टूबर को अपने निर्देशों को मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों तक बढ़ा दिया, जहाँ यह समूह सक्रिय है। भारत संघ का प्रतिनिधित्व विशेष अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र केयाल ने किया, जबकि अरुणाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री अरुण चंद्रन ने किया।
न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार और नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत डाक, समाचार पत्रों के प्रकाशनों, सार्वजनिक घोषणाओं और आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण के माध्यम से एनएससीएन (के) को नोटिस भेजे जाएँ।
नोटिस में संगठन को तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियाँ या लिखित बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे कोर्ट संख्या 4, गुवाहाटी उच्च न्यायालय (न्यू ब्लॉक), गुवाहाटी में निर्धारित है।
यह कार्यवाही पूर्वोत्तर में प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है।
