Arunachal : 167 करोड़ का ऑर्गेनिक कीवी मिशन लॉन्च
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: केंद्र सरकार ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक कीवी की एक मजबूत वैल्यू चेन विकसित करने के लिए 167 करोड़ रुपये का विशेष मिशन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय बढ़ाना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और पूर्वोत्तर राज्य को वैश्विक कीवी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।
इस मिशन का नाम “अरुणाचल कीवी: द USP ऑफ अरुणाचल प्रदेश” रखा गया है। इसे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Pema Khandu और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किया।
यह मिशन कई मंत्रालयों और एजेंसियों के संयुक्त कन्वर्जेंस मॉडल के तहत तैयार किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश को केवल कच्चे कीवी उत्पादन और स्थानीय बिक्री पर निर्भर क्षेत्र से निकालकर एक प्रीमियम ऑर्गेनिक कीवी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है, जिसकी पहुंच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों तक हो।
सरकारी योजना के अनुसार, इस मिशन के तहत राज्य में छह इंटीग्रेटेड पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट हब स्थापित किए जाएंगे। ये हब बड़े कीवी उत्पादन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे ताकि फसल की गुणवत्ता बनाए रखने, भंडारण, पैकेजिंग और विपणन को बेहतर किया जा सके।
इन हब्स में लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो वैली क्षेत्र, वेस्ट कामेंग के दिरांग और कलाकटांग, तथा शि योमी और दिबांग वैली जैसे प्रमुख कीवी उत्पादन क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों को विशेष रूप से इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां ऑर्गेनिक कीवी उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।
अधिकारियों का कहना है कि इस मिशन से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, बेहतर भंडारण और प्रोसेसिंग सुविधाओं से फसल के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी।
सरकार का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती की अपार संभावनाएं हैं और कीवी उत्पादन इस क्षेत्र को नई आर्थिक दिशा दे सकता है। इस योजना के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह मिशन सफल रहता है तो अरुणाचल प्रदेश न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऑर्गेनिक कीवी उत्पादन के लिए एक मजबूत पहचान बना सकता है।
कुल मिलाकर यह 167 करोड़ रुपये का मिशन राज्य के कृषि क्षेत्र को नई मजबूती देने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
