Arunachal: तवांग में प्रदर्शनकारियों ने PWD की पारदर्शिता पर चिंता जताई

Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिवीज़न में मंगलवार को सैकड़ों निवासियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा संभाली जाने वाली टेंडर प्रक्रियाओं में कथित भ्रष्टाचार, प्रक्रियागत खामियों और पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई। दैनिक समाचार सारांश

यह रैली बुद्ध प्रतिमा के पास से शुरू हुई, जहाँ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और फिर PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों की ओर मार्च किया।

प्रदर्शनकारियों ने उन प्रक्रियाओं पर आपत्ति जताई, जिन्हें उन्होंने अपारदर्शी बताया। ये प्रक्रियाएँ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (SIDF) और रूरल इंजीनियरिंग (RE) जैसी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये के ठेके देने से जुड़ी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में जारी किए गए कई टेंडर बिना किसी तय दिशा-निर्देश का पालन किए या पारदर्शिता सुनिश्चित किए ही जारी कर दिए गए थे।

प्रदर्शन के दौरान उठाए गए मुद्दों में से एक यह भी था कि स्थानीय विधायक को कथित तौर पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, इससे जवाबदेही कमज़ोर होती है और जन-प्रतिनिधित्व सीमित हो जाता है। उन्होंने कहा कि जनहित की रक्षा के लिए विकास कार्य चुने हुए प्रतिनिधि की जानकारी और भागीदारी के साथ ही किए जाने चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने PWD के तवांग डिवीज़न से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तदार न्याकपु और असिस्टेंट इंजीनियर जुम्पे एते के तत्काल तबादले की मांग की। उन्होंने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की।

अन्य मांगों में 11 फरवरी, 5 मार्च और 13 मार्च, 2026 को जारी किए गए टेंडर आमंत्रण नोटिस (NITs) को रद्द करने की मांग भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने टेंडर प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरतने की भी मांग की, विशेष रूप से 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली परियोजनाओं के लिए।

इन मांगों का विस्तृत विवरण देते हुए एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया, और जवाब देने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की गई।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "यदि हमारी मांगों पर तय समय सीमा के भीतर ध्यान नहीं दिया गया, तो लोग एक अनिश्चितकालीन लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने के लिए विवश हो जाएंगे।"

यह विरोध प्रदर्शन सीमावर्ती जिले में शासन और बुनियादी ढांचे से जुड़े मामलों को लेकर लोगों की लगातार बनी चिंताओं को दर्शाता है। इन आरोपों या ज्ञापन के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। भारतीय समसामयिक घटनाक्रम

यह घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता और विभागीय जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता पर चल रही व्यापक चर्चाओं के बीच सामने आया है।