Arunachal प्रदेश के प्रतिबंधित संगठन ने राज्य के नेताओं को 'बाहरी' बताया

Arunachal अरुणाचल : एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ तानिलैंड (NSCT), एक निष्क्रिय संगठन समूह जो एक दशक से अधिक समय से निष्क्रिय रहा था, अरुणाचल प्रदेश के शासन और नीतियों को नया रूप देने के उद्देश्य से मांगों के एक सेट के साथ फिर से सामने आया है। समूह ने चेतावनी जारी की है, जिससे राज्य में अशांति और अनिश्चितता फैल गई है। 23 दिसंबर, 2024 को, NCST ने क्रिसमस समारोह के साथ एक बयान जारी किया, जिसमें छह-सूत्रीय मांगों का चार्टर पेश किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सरकार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें संबोधित करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। संगठन समूह ने मांगों का एक सेट सामने रखा जिसमें शामिल हैं: मेगा बांध परियोजनाओं को तत्काल रद्द करना संगठन ने मेगा बांधों के निर्माण के लिए पनबिजली कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित सभी समझौता ज्ञापनों (MoAs) और समझौतों (MoU) को रद्द करने की मांग की। ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए, NSCT ने सार्वजनिक सहमति और हितधारक अनुमोदन के बिना आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी। गैर-एपीएसटी प्रमाणपत्रों को निरस्त करना

समूह ने गैर-स्वदेशी व्यक्तियों या उनके वंशजों को जारी किए गए अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (एपीएसटी) प्रमाणपत्रों को तत्काल निरस्त करने की मांग की। इसने उप-मुख्यमंत्री चौना मीन और स्पीकर टेसम पोंटे टुत्सा सहित गैर-स्वदेशी व्यापारियों और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को तीन महीने के भीतर राज्य से बाहर जाने की भी मांग की।मैकमोहन रेखा मुद्दे का समाधानएनएससीटी ने सरकार से मैकमोहन रेखा से संबंधित विवादों के समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया, और पहले की संधियों के कारण खोए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने पर जोर दिया।अरुणाचल-असम सीमा विवादसंगठन ने असम के साथ सीमा विवादों को हल करने में देरी के लिए सरकार की आलोचना की, और प्रगति नहीं होने पर सीधे हस्तक्षेप करने की धमकी दी।

चकमा और हाजोंग शरणार्थियों का पुनर्वाससमूह ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शरण दिए गए चकमा और हाजोंग को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उन्हें उनकी अस्थायी बस्ती की स्थिति की याद दिलाई जानी चाहिए।पूर्व कैडरों की बर्खास्तगीनेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ तानिलैंड (एनएलसीटी) के सभी पूर्व कैडरों को एनएससीटी से अलग कर दिया गया है। संगठन ने अपने नाम पर किसी भी अनधिकृत गतिविधि के खिलाफ चेतावनी दी है, साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है।नेताओं को बाहरी घोषित किया गयाएनएससीटी ने स्पष्ट रूप से उपमुख्यमंत्री चौना मीन और स्पीकर टेसम पोंटे टुत्सा को "बाहरी" बताया है, और उनसे तत्कालइस्तीफा देने की मांग की है। समूह ने उन पर अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी हितों का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।परिणामों की चेतावनीएनएससीटी ने राज्य सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। समूह ने कहा कि अनुपालन में विफलता उन्हें राज्य के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगी।