Arunachal प्रदेश अलग ILP डिपार्टमेंट बनाएगा: CM पेमा खांडू
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की कि राज्य, मूल रूप से, आदिवासी अधिकारों को मजबूत करने और ILP को लागू करने में सुधार करने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
यह फैसला एक हाई-लेवल सलाह-मशविरे वाली मीटिंग में सामने आया, जिसमें स्टूडेंट बॉडी, कम्युनिटी-बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन, कानूनी एक्सपर्ट, राजनीतिक पार्टियां और सिविल सोसाइटी ग्रुप शामिल हुए। इस मीटिंग में आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों और अरुणाचल प्रदेश ST बचाओ आंदोलन कमेटी (APSTBAC) की उठाई गई मांगों पर चर्चा की गई।
खांडू ने कहा कि सरकार ने APSTBAC की सभी चार मांगों को मूल रूप से मान लिया है, जिसमें आदिवासी अधिकारों की मजबूत सुरक्षा, अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, ILP सिस्टम को सख्ती से लागू करना और गैर-आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे का विरोध शामिल है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और अधिकारियों को राज्य भर में ऐसे ढांचों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।
मीटिंग में आगे 29 मई को स्टेकहोल्डर ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ एक और हाई-लेवल चर्चा करने का फैसला किया गया ताकि इन मुद्दों पर भविष्य का रोडमैप तैयार किया जा सके। खांडू ने शांति और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार आदिवासी समुदायों की पहचान और डेमोग्राफिक सिक्योरिटी की रक्षा के लिए कमिटेड है।
