Arunachal Pradesh: 4,745 अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन जारी करने का आदेश

Arunachal Pradesh सरकार ने अलग-अलग विभागों में अनधिकृत नियुक्तियों की जांच के बाद, 4,745 अतिरिक्त कैज़ुअल, आकस्मिक और वर्क-चार्ज कर्मचारियों को अंतरिम राहत के तौर पर मासिक वेतन तुरंत जारी करने का आदेश दिया है।

एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फ़ैसला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा मंज़ूर की गई कर्मचारियों की संख्या से ज़्यादा 4,745 कर्मचारियों की पहचान करने के बाद लिया गया।

जांच में पाया गया कि अतिरिक्त कर्मचारियों में 4,427 कैज़ुअल और आकस्मिक कर्मचारी और 318 वर्क-चार्ज कर्मचारी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नियुक्तियां तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थीं और ये सरकार द्वारा मंज़ूर किए गए पदों से जुड़ी नहीं थीं।

प्रभावित कर्मचारियों को 24 फरवरी से वेतन नहीं मिल रहा था, जब सरकार ने जांच के नतीजे आने तक भुगतान पर रोक लगा दी थी।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने मानवीय आधार पर वेतन भुगतान फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया है, जबकि वह समिति की जांच के नतीजों की समीक्षा और लंबी अवधि की नीति बनाने का काम जारी रखेगी।

राज्य सरकार भविष्य में अनियमित नियुक्तियों को रोकने के लिए सुझावों पर भी विचार कर रही है। इनमें डिवीज़न और ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) के आधार पर पदों का सख़्त आवंटन लागू करना और ज़ोन, सर्कल और डिवीज़न के बीच कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाना शामिल है।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ज़िला ट्रेज़री और सब-ट्रेज़री तभी फंड जारी करेंगी जब उन्हें पदों के औपचारिक बंटवारे का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित नोटिफिकेशन मिलेगा। सत्यापन प्रक्रिया को संबंधित विभाग के प्रमुख और कार्यालय प्रमुख, दोनों की मंज़ूरी मिलनी चाहिए।

सरकार ने कहा कि जांच रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे पर आगे की कार्रवाई तय करने के लिए विभागों के बीच बातचीत चल रही है।