अरुणाचल में ST बचाओ आंदोलन को सरकार का आश्वासन, ILP सुधार और जांच पर सहमति
Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश में चल रहे ST बचाओ आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन जारी किया है। इन मांगों में मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली में सुधार शामिल हैं।
सरकार की ओर से गृह विभाग, ISBA, PH&EWS और DIA के कार्यालयों से जारी एक आधिकारिक संचार में कहा गया है कि संगठन द्वारा उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है और इनका समाधान चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है।
सरकारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लागू नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई के बिना हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। यह कदम आंदोलन से जुड़े तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा सरकार ने ILP व्यवस्था में सुधार और इसके डिजिटलाइजेशन की योजनाओं पर भी चर्चा की है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक बनाना बताया गया है, जिससे राज्य में प्रवेश और नियंत्रण व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि कुछ व्यक्तियों और समूहों को गलत तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) का दर्जा दिए जाने या इससे जुड़े आरोपों की जांच की जाएगी। यह मुद्दा आंदोलन का एक प्रमुख बिंदु रहा है और लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है।
अधिकारियों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य सभी हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना है ताकि सामाजिक संतुलन और मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
ST बचाओ आंदोलन की ओर से उठाए गए मुद्दों को लेकर राज्य में पिछले कुछ समय से चर्चा तेज थी। सरकार के इस आश्वासन के बाद स्थिति में संवाद और समाधान की संभावना बढ़ी है।
फिलहाल सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में इनर लाइन परमिट प्रणाली और ST संबंधित नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
