Arunachal सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नीति बनाने की वकालत की

Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनायक ने सोमवार को विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समावेशी नीति की वकालत की। यहां 'ऑटिज्म माह' के उपलक्ष्य में दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि गहन संवेदनशीलता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों और उनके परिवारों के लिए कलंक को कम करने और अधिक समावेशी, सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।परनायक ने विशेष शिक्षकों की अनिवार्य नियुक्ति के माध्यम से राज्य के सभी स्कूलों में समावेशी शिक्षा के पूर्ण कार्यान्वयन का सुझाव दिया, खासकर जूनियर कक्षाओं में।

उन्होंने सरकार द्वारा संचालित मॉडल विशेष स्कूलों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।कार्यक्रम में परनायक और सामाजिक न्याय मंत्री केंटो जिनी ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षण और सीखने की किट वितरित की।उन्होंने माता-पिता, ऑटिस्टिक बच्चों, शिक्षकों, चिकित्सा विशेषज्ञों और पुनर्वास और विशेष केंद्रों के देखभाल करने वालों के साथ भी बातचीत की।उन्होंने घोषणा की कि राजभवन उन्हें अपने सभी कार्यक्रमों में शामिल करेगा। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, परनायक ने न्यूरोडायवर्सिटी की चुनौतियों का समाधान करने वाले सार्थक शोध को बढ़ावा देने के लिए ऑटिज्म अध्ययन पर पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा।

मंत्री जिनी ने कहा कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों की सहायता के लिए सभी केंद्रीय और राज्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (APSCPCR) द्वारा स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय लोकोमोटर विकलांगता संस्थान और टोको पुनर्वास केंद्र-सह-विशेष विद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है।