अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस के साथ घोषणापत्र जारी किया

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्रों में विभिन्न वादों के साथ अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र जारी करते हुए पीसीसी अध्यक्ष नबाम तुकी ने बताया कि घोषणापत्र को राज्य के लोगों के विचारों, राय और शिकायतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा तैयार किया गया था।

पूर्वोत्तर राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण में दो लोकसभा और 50 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ मतदान होगा। सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही 60 सदस्यीय विधानसभा में निर्विरोध दस सीटें जीत चुकी है।

अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे तुकी ने संवाददाताओं से कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक केंद्र में सत्ता में लौटता है, तो राज्य के लोगों के सभी अधूरे सपने पूरे होंगे।

“कांग्रेस जो “लोगों को शक्ति” देने के लिए खड़ी है, उसने अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आदिवासी संस्कृति और लोकाचार के प्रति संवेदनशील रही है। राज्य के लोगों ने हमेशा पार्टी पर अपना भरोसा और विश्वास रखा है, जो केवल लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकती है, ”तुकी ने कहा।

दिग्गज कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को छात्रावास सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों में अपग्रेड करने का वादा किया गया है और जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के अनुरूप हर जिले में मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा।

तुकी ने कहा, "हम राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रारंभिक से बारहवीं कक्षा तक के एपीएसटी छात्रों के लिए अनिवार्य वजीफा प्रदान करेंगे, इसके अलावा छात्रों के वजीफे में वृद्धि, निजी संस्थानों में फीस का विनियमन और एसएसए शिक्षकों को नियमित करेंगे।"

उन्होंने कहा कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में लौटती है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी सभी सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों और डॉक्टरों की रिक्तियों को भरेगी, घोषणापत्र में अधिक रिक्तियां बनाने के लिए एक वर्ष के भीतर संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने का भी वादा किया गया है। एनएचएम के तहत नर्सिंग स्टाफ की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने, प्रत्येक जिला मुख्यालय में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में वृद्धि।

पार्टी घोषणापत्र में किए गए अन्य वादों में संविदा और आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित करना, विभिन्न ट्रेडों में पेशेवर रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि और नकद प्रोत्साहन शामिल हैं। राज्य में पंजीकृत किसानों के लिए।

विपक्षी दल ने कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि और अन्य उत्पादों के लिए बाय-बैक योजना और राज्य में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 को सही मायने में लागू करने का भी वादा किया।

हालांकि कांग्रेस ने इस साल विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कई उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने से इनकार करने और अन्य ने अपना पर्चा वापस लेने के बाद केवल 19 उम्मीदवार मैदान में रह गए।