Arunachal : कांग्रेस ने 130 करोड़ रुपये के ज़मीन मुआवज़े घोटाले का पर्दाफ़ाश किया
ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के लाडा-सरली स्ट्रेच से जुड़े कथित 130 करोड़ रुपये के ज़मीन मुआवज़े घोटाले का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष बोसीराम सिरम ने यहां पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले को राज्य के इतिहास के सबसे बड़े ज़मीन मुआवज़े घोटालों में से एक बताया और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।
सिरम ने कहा कि कथित अनियमितताओं का पैमाना, जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड में हेरफेर और धोखाधड़ी वाले दावे से लेकर बढ़ा हुआ मुआवज़ा और सरकारी फंड का दुरुपयोग शामिल है, एक प्रशासनिक चूक के बजाय एक 'सोची-समझी साज़िश' की ओर इशारा करता है।
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी राजनीतिक संरक्षण या उच्च स्तर पर जानबूझकर की गई लापरवाही के बिना नहीं हो सकती थी।
APCC प्रमुख ने मांग की कि राज्य सरकार इस मामले पर एक व्यापक श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया, रिकॉर्ड का सत्यापन, लाभार्थियों की पहचान, मुआवज़े का वितरण और अधिकारियों और राजनीतिक अधिकारियों की भूमिकाओं का विवरण हो। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बहाल करने के लिए यह दस्तावेज़ एक महीने के भीतर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सिरम ने नैतिक आधार पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग के इस्तीफे की भी मांग की, और उन पर कथित घोटाले को रोकने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी और विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने नौकरशाहों पर अकेले दोष डालने की कोशिशों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी राजनीतिक अधिकारियों के अधिकार के तहत काम करते हैं और उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता।
