अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी ने अरुणाचल में 'गारंटी कार्ड' लॉन्च किया

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने 19 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्य में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी का 'गारंटी कार्ड' लॉन्च किया है।

एपीसीसी महासचिव सह प्रवक्ता कोन जिरजो जोथम ने बताया कि पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में 'गारंटी' दे रही है, खासकर युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए।

उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी के पास 'आश्वासनों' को 100 प्रतिशत पूरा करने का रोडमैप है। उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाती है, तो हमारी पहली प्राथमिकता देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी प्रदान करना होगी। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, हम हर शिक्षित युवा को सालाना 1 लाख रुपये और नौकरी की गारंटी देंगे।" .

उन्होंने कहा कि आम जनता के कल्याण के लिए कई नई नीतियां आएंगी। 'नारी न्याय' के जरिए कांग्रेस सरकार हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपये देगी। किसान न्याय के माध्यम से कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। वहीं श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 400 रुपये का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा।

जिर्जो ने कई अन्य योजनाओं जैसे करजा माफी आयोग, स्थायी ऋण माफी, किसानों के लिए कमीशन, फसल नुकसान के 30 दिनों के भीतर बीमा भुगतान की गारंटी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थिर आयात-निर्यात नीति, जीएसटी - मुक्त खेती आदि पर भी चर्चा की।

कांग्रेस गारंटी कार्ड में केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, सभी आशा, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के लिए दोगुना वेतन, मुफ्त आवश्यक निदान, दवा, उपचार, सर्जरी सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार देने का भी वादा किया गया है। , पुनर्वास, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम, असंगठित श्रमिकों का जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा और मुख्य सरकारी विभागों में संविदा रोजगार पर रोक।