अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने राज्य चुनाव आयोग से ऊपरी सुबनसिरी जिले के नाचो विधानसभा क्षेत्र के तहत 22-डिंगसर मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग 134 मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर दिया गया।

यह दावा करते हुए कि 22-डिंगसर और 45-लेंगी मतदान केंद्रों के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), पीठासीन अधिकारी (पीओ) और उनकी टीम पर आरपीए, 1951 के दिशानिर्देशों और चुनाव संचालन नियम 1961 का उल्लंघन करने का आरोप है, एपीसीसी ने आयोग से कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की। अधिकारियों के खिलाफ और 45-लिंगी में भी पुनर्मतदान कराएं।

एपीसीसी के उपाध्यक्ष टोको मीना ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 24 अप्रैल को 45-लेंगी और 22-डिंगसा मतदान केंद्र पर आयोजित पुनर्मतदान में अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संपूर्ण दिशानिर्देशों का उल्लंघन देखा गया। उन्होंने बताया कि 22-डिंगसर मतदान केंद्र पर कुल 319 मतदाताओं में से केवल 185 मतदाताओं ने वोट डाले.

उन्होंने कहा कि ब्रेक के बाद जब ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी मतदान प्रक्रिया रोक दी गई. ईवीएम में मतदाताओं की संख्या 235 दिखाई दे रही थी, जबकि रजिस्टर में मतदाताओं की प्रविष्टियों की संख्या 185 ही थी।

मीना ने कहा कि तकनीशियनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदान दल ने सुबह के समय किए गए मॉक पोल के डेटा को नहीं मिटाया था। जिसके कारण ईवीएम गलत आंकड़े प्रदर्शित कर रही थी। जिसके बाद आरओ और पीओ ने मौखिक रूप से पुनर्मतदान का आश्वासन दिया।

इसके बाद, मतदान प्रक्रिया रोक दी गई और मतदाताओं को घर लौटने के लिए कहा गया।

“जब कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने फॉर्म 17सी मांगा, तो अधिकारियों ने पुनर्मतदान का मौखिक आश्वासन देकर इसे अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, मतदान केंद्र पर ईवीएम की सीलिंग नहीं की गई, जो चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन है।

इसी तरह, मीना ने कहा कि, 45-लेंगी मतदान केंद्रों में, कांग्रेस के मतदान एजेंटों को ईवीएम, वीवीपैट और वोटिंग यूनिट के सीरियल नंबर नोट करने की अनुमति नहीं थी। बैठने की व्यवस्था नहीं होने पर पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र के बाहर बैठाने को कहा गया.

“यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 1961 के चुनाव संचालन नियमों के बुनियादी प्रावधान का घोर उल्लंघन किया गया है। मतदान एजेंटों के अधिकारों से इनकार किया गया। यह इंगित करता है कि पूरी मतदान प्रक्रिया से समझौता किया गया है, ”उन्होंने कहा, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दावों की पुष्टि कर सकता है।

दोहरी मतदान प्रणाली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनावी अपराध तब हुआ जब जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) ने दोहरी मतदाता सूची वाले व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति देने की खुलेआम घोषणा की।

मीना ने कहा कि जिन दोहरे मतदाताओं को पहले वोट डालने से रोक दिया गया था, उन्होंने वापस आकर दोबारा वोट डाला। एपीसीसी ने मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है, और दावों को सीसीटीवी फुटेज से भी सत्यापित किया जा सकता है।

“पीओ, आरओ और उनकी टीम द्वारा आरपीए, 1951 और चुनाव नियम 1961 के आचरण की अनदेखी करके 22-डिंगसर और 45-लेंगी मतदान केंद्रों में पूरी चुनाव प्रक्रिया से समझौता किया गया था। इसलिए, एपीसीसी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए दोनों मतदान केंद्रों पर तत्काल पुनर्मतदान की मांग करती है।”