अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एफएमबीएपी योजना को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र प्रायोजित योजना बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को जारी रखने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की सराहना की है।

कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एफएमपीएबी को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

"मैं 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) की निरंतरता पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत करता हूं।" खांडू ने गुरुवार को एक्स में पोस्ट किया।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के तहत, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जानी है।

नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के तहत, पड़ोसी देशों के साथ आम सीमा नदियों पर बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी कार्य 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ किए जाने हैं।