अरुणाचल प्रदेश ने एसजेवीएन को 5 जलविद्युत परियोजनाएं सौंपीं

नई दिल्ली: एक बयान के अनुसार, निजी डेवलपर्स द्वारा आदेश को निष्पादित करने में विफल रहने के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एसजेवीएन को 5,097 मेगावाट क्षमता की पांच जलविद्युत परियोजनाएं फिर से आवंटित की हैं।

कंपनी के सीएमडी नंद लाल शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को कुल 5,097 मेगावाट की उक्त परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। शर्मा ने एक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश होगा और इससे देश की क्षमता में सालाना 20,652 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन जुड़ेगा।

एसजेवीएन को 3,097 मेगावाट एटालिन, 680 मेगावाट अटुनली, 500 मेगावाट एमिनी, 420 मेगावाट अमुलिन और 400 मेगावाट मिहुमडन नामक रन ऑफ द रिवर स्कीम जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

शर्मा ने कहा, पहले ये सभी परियोजनाएं निजी डेवलपर्स को आवंटित की गई थीं, राज्य सरकार ने एसजेवीएन को परियोजनाएं फिर से आवंटित कर दीं क्योंकि निजी डेवलपर्स परियोजनाओं को निष्पादित करने में असमर्थ थे।

उन्होंने कहा कि इन सबके बीच, 3,097 मेगावाट ईटालिन एचईपी भारत में विकास के तहत सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।

परियोजना की स्थिति पर, सीएमडी ने कहा कि एटालिन और अटुनली परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। हालाँकि, सीईए से डीपीआर का पुनर्वैधीकरण एमओए पर हस्ताक्षर के साथ तुरंत शुरू हो जाएगा।

एमिनी, अमुलिन और मिहुमडन परियोजनाओं के लिए, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस ऐतिहासिक एमओए पर हस्ताक्षर के साथ डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे।