Arunachal : संगठनों ने केंद्र को पत्र लिखकर सियांग पर 11,000 मेगावाट की परियोजना का विरोध किया

ईटानगर ITANAGAR : संगठनों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना Upper Siang Multipurpose Storage Project का विरोध किया है।सियांग स्वदेशी किसान मंच, दिबांग प्रतिरोध और पूर्वोत्तर मानवाधिकार ने मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा कि, बड़ी परियोजनाओं के बजाय, भारत सरकार को वैकल्पिक ऊर्जा समाधान तलाशने चाहिए जो राज्य के अद्वितीय पारिस्थितिक संदर्भ के साथ संरेखित हों।

संगठनों ने सरकार को याद दिलाया कि 4 अक्टूबर, 2023 को सिक्किम में तीस्ता बांध का टूटना बड़े पैमाने पर जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े संभावित जोखिमों की कड़ी याद दिलाता है। उन्होंने सरकार को राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम की लापरवाही की भी याद दिलाई।

संगठनों ने बातचीत का आह्वान करते हुए कहा कि वे "11,000 मेगावाट की अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना के बारे में बहुत चिंतित हैं क्योंकि इसे राष्ट्रीय महत्व का माना जा रहा है जिसका अर्थ यह हो सकता है कि भारत सरकार के लिए कोई भी पर्यावरणीय चिंता मायने नहीं रखती है।" जलवायु परिवर्तन और हिमनद झीलों के कारण होने वाली कमज़ोरियों के बारे में केंद्र सरकार को याद दिलाते हुए संगठनों ने कहा कि दिबांग घाटी, जो 2,880 मेगावाट के दिबांग बहुउद्देशीय बांध और 3,097 मेगावाट की एटालिन पनबिजली परियोजना Etalin Hydroelectric Project का घर है, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जोखिम का सामना कर रही है।

संगठनों ने आगे कहा कि, "नदियों का और अधिक दोहन करने के बजाय, सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्थायी विकल्पों की खोज की जानी चाहिए," और कहा कि "सरकार को स्वदेशी लोगों के साथ अधिकार-आधारित ऊर्जा साझेदारी के लिए छोटे, मध्यम सामाजिक उद्यमों का समर्थन करना चाहिए।" उन्होंने "अरुणाचल प्रदेश राज्य जलविद्युत नीति 2008 की फिर से समीक्षा करने और इसे राज्य के लोगों के हितों के अनुरूप संशोधित करने का आह्वान किया, न कि बहुराष्ट्रीय निगमों और शोषणकारी लाभ-उन्मुख कंपनियों के लिए।"