Arunachal : पूर्वोत्तर के सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस को खत्म करने की मांग की

ITANAGAR ईटानगर: पूर्वोत्तर भर के सरकारी कर्मचारी महासंघों ने सेवा संबंधी प्रमुख लाभों के लिए अपने आंदोलन को तेज़ करने का संकल्प लिया है। उन्होंने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की पुरज़ोर माँग की है।

यह माँग मेघालय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (एमएसजीईएफ) की 12 सितंबर को शिलांग में हुई आम बैठक में पारित कई प्रमुख प्रस्तावों में से एक थी।

इस बैठक में, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के नेता शामिल हुए, अरुणाचल प्रदेश सेवा संघ परिसंघ (सीओएसएएपी) के महासचिव गोन्या रीबा भी शामिल हुए, जो राज्य के सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से एमएसजीईएफ की वास्तविक माँगों का समर्थन करने का संकल्प लिया, जिनमें केंद्रीय कर्मचारियों के समान और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए), कठिन स्थान भत्ता (टीएलए), यात्रा भत्ता (टीए), और महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का भुगतान शामिल है।

बैठक में पूर्वोत्तर राज्य सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक संयुक्त मंच (NESGETUF) के सामूहिक मंच को और मज़बूत करने का संकल्प लिया गया ताकि क्षेत्र के सभी महासंघ और यूनियन सेवा संबंधी मामलों पर एकमत रुख अपना सकें। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए NESGETUF की अगली कार्यकारिणी बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी।