अरुणाचल एनएचआरसी ने लोखी वांगसू मौत की त्वरित जांच के आदेश

ईटानगर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने डिब्रूगढ़ असम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नगेटोंग के मूल निवासी लोखी वांगसू की मौत की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वांगसू को कथित तौर पर असम वन बटालियन के कर्मियों ने गोली मार दी थी। वह 18 सितंबर, 2023 को टोवांग आरक्षित वन क्षेत्र में अपनी खोई हुई गाय की तलाश कर रहा था।

हाल ही में दिए गए निर्देश में, एनएचआरसी ने मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया। इसने आठ सप्ताह के भीतर एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट का अनुरोध किया। आयोग ने जांच की धीमी प्रगति पर प्रकाश डाला। फरवरी में प्राप्त प्रारंभिक स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जांच अधिकारी (आईओ) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकत्र कर ली है और उन्होंने सबूत जब्त कर लिए हैं। हालांकि वह अभी भी असम में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से बैलिस्टिक और विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे।

एनएचआरसी की चिंता 16 नवंबर 2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट से उपजी है। इस रिपोर्ट में, डिब्रूगढ़ एसपी ने विस्तार से बताया कि वांगसू की मौत के संबंध में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थीं। ये एफआईआर जॉयपुर के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की लिखित सूचना और वांगसू के पिता की शिकायत पर आधारित थीं। इन एफआईआर के बावजूद जांच अधूरी है।

इसके अलावा, एनएचआरसी ने असम के पर्यावरण और वन अतिरिक्त मुख्य सचिव की प्रतिक्रिया की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त की। इसने प्रधान मुख्य वन संरक्षक की रिपोर्ट की अनुपस्थिति पर भी ध्यान दिया। आयोग ने पहले इन अधिकारियों को वांगसू की मौत पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन एनएचआरसी को आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पिछले साल दिसंबर में एक अनुस्मारक जारी होने के बाद भी प्रतिक्रिया की यह कमी बनी रही।

इस गैर-अनुपालन को गंभीरता से लेते हुए एनएचआरसी ने चेतावनी दी कि गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उन्होंने जवाबदेही के महत्व को दोहराया। जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। आयोग ने वन विभाग के अधिकारियों से निर्धारित आठ सप्ताह के भीतर निर्देशों का अनुपालन करने का आग्रह किया।