ITANAGAR ईटानगर: एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आज राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए अंतर-विभागीय समीक्षा-सह-परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।
यह बैठक अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एपीएससीपीसीआर) और महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग के सहयोग से राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी।
एनसीपीसीआर के माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत विभागवार समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए लागू सभी कानून, नीतियां और कार्यक्रम ठीक से लागू किए जाएं।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में घरेलू सहायक के रूप में बच्चों को काम पर रखे जाने के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की और संबंधित अधिकारियों से मामले को देखने और प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
उन्होंने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिव्यांगजन बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए, जिसके लिए एसजेईटीए, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जैसे संबंधित विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने एक और सलाह दी कि संबंधित विभागों सहित सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। बैठक में अन्य लोगों के अलावा, एनसीपीसीआर की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी सिंह, एपीएससीपीसीआर की अध्यक्ष रतन अन्या, एपीएससीपीसीआर, शिक्षा विभाग, श्रम और रोजगार विभाग, शहरी विकास विभाग, गृह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय मामले (एसजेईटीए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सदस्य शामिल हुए। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और उपायों की स्थिति के बारे में एनसीपीसीआर के माननीय अध्यक्ष के समक्ष विभागवार पीपीटी प्रस्तुति दी गई।
SANTOSI TANDI
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