केंद्र के साथ आगे बढ़ रहे अरुणाचल को अलग आईएएस कैडर की जरूरत: सीएम

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस का एक अलग कैडर रखने का मुद्दा बार-बार केंद्र के सामने रखा है।

कांग्रेस सदस्य निनॉन्ग एरिंग के एक सवाल के जवाब में खांडू ने कहा कि 18 अक्टूबर, 2017 को विधानसभा में इस संबंध में पारित प्रस्ताव को आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था।

"हालांकि, मामला अभी भी मंत्रालय के पास लंबित है," उन्होंने कहा।

केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकरण है जिसके पास हिमालयी राज्य के लिए एक अलग कैडर बनाने का अधिकार है।

वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश में AGMUT (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों) कैडर के IAS, IPS और भारतीय वन सेवा (IFoS) अधिकारी हैं और राज्य में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष है।

खांडू ने कहा, "अलग कैडर की अनुपस्थिति के कारण, केंद्रीय योजनाओं को राज्य में ठीक से लागू और निष्पादित नहीं किया जा सका क्योंकि एजीएमयूटी के अधिकारी थोड़े समय के लिए अरुणाचल प्रदेश आते हैं और आदिवासी संस्कृति और भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "विकास वास्तविक अर्थों में राज्य कैडर के तहत अधिकारियों की एक समर्पित टीम के साथ शुरू होगा।"

खांडू ने कहा, "राज्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की पोस्टिंग पांच साल होनी चाहिए।"