Arunachal के विधायक ने डोलम फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की बमबारी रोकने की मांग की

Guwahati गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश के रागा विधायक रोतोम तेबिन ने रविवार को डोलुंगमुख के लोगों की ओर से मुख्य सचिव मनीष गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें डोलुंगमुख फायरिंग रेंज में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) द्वारा बमबारी गतिविधियों को तत्काल रोकने की मांग की गई। डोलुंगमुख उपखंड के पंचायत नेताओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ विधायक ने 2,000 मेगावाट लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना को चालू करने की अंतिम तैयारियों की देखरेख के लिए अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान गुप्ता से मुलाकात की। ज्ञापन में चल रही बमबारी को "अवैध और नागरिक आबादी के लिए खतरनाक" बताया गया है और अरुणाचल प्रदेश सरकार से भारतीय वायुसेना के साथ हस्तक्षेप कर फायरिंग रेंज पट्टे के सशर्त दो साल के विस्तार पर बातचीत करने का आह्वान किया गया है, जो 31 जनवरी, 2025 को समाप्त हो रहा है।

इसमें बताया गया है कि असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के बीच 20 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, भारतीय वायुसेना डोलुंगमुख के संबंध में असम के अधिकारियों के साथ समन्वय करना जारी रखती है, जो समझौते का उल्लंघन है।

एमओयू में कहा गया है कि डोलुंगमुख उपखंड के अंतर्गत आने वाले सभी छह गांव अरुणाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनमें से तीन गांव आंशिक रूप से बमबारी की सीमा में स्थित हैं। ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन गांवों से संबंधित किसी भी मामले को अरुणाचल सरकार, भारत सरकार और भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष रूप से संभाला जाना चाहिए - असम द्वारा नहीं।

बमबारी के कारण होने वाले दैनिक व्यवधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए ज्ञापन में किसी भी हताहत के मामले में जवाबदेही पर सवाल उठाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना या अरुणाचल प्रदेश सरकार की होगी।

प्रतिनिधिमंडल ने असम के वन विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण के आरोप भी उठाए और सभी पक्षों से समझौता ज्ञापन की शर्तों का पालन करने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रमुख मांगों में शामिल हैं: डोलम फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की अवैध बमबारी पर तत्काल रोक; पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशर्त दो साल के पट्टे विस्तार के लिए भारतीय वायुसेना के साथ तत्काल बातचीत; और असम के साथ शीघ्र संवाद सुनिश्चित करने के लिए कि उसका वन विभाग अप्रैल 2023 के समझौता ज्ञापन का अनुपालन करता है।

मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने आश्वासन दिया कि सरकार ज्ञापन की गहन समीक्षा करेगी और उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय करेगी।