Arunachal : सहकारिता मंत्रालय ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए

Itanagar ईटानगर: ग्रामीण समुदायों को व्यापक सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के महत्वाकांक्षी प्रयास ‘सहकार-से-समृद्धि’ के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार, नाबार्ड और राज्य के अन्य प्रमुख विभागों के साथ साझेदारी में सतत सहकारी समितियों के विकास के समन्वय के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश ‘मार्गदर्शिका’ जारी किया है।

मंत्रालय के तहत ‘सहकार-से-समृद्धि’ विजन को आगे बढ़ाने के लिए, अगले पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत और गांव में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एमपीएसीएस)/लैम्प्स, साथ ही डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल चल रही है।

इस संबंध में, कामले जिले में, जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) के तहत एक उपसमिति, जिसे संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) के रूप में जाना जाता है, का गठन किया गया है।

जेडब्ल्यूसी की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त रागा करेंगे, जिसमें सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार (एआरसीएस) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जेडब्ल्यूसी में नाबार्ड, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, एआरएसआरएलएम और अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो जिला-व्यापी सहकारी विकास के लिए रोडमैप पर ध्यान केंद्रित करते हैं।