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अरुणाचल प्रदेश
Arunachal : भारत का $47 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मोदी के नेतृत्व वाले सुधारों को दिखाता
Mohammed Raziq
21 Jan 2026 12:48 PM IST

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ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $47 बिलियन के आंकड़े को पार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "निर्णायक लीडरशिप और लगातार सुधारों" का नतीजा है, न कि यह कोई इत्तेफ़ाक की बात है।
मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, "भारत का $47 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट माइलस्टोन कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। यह PM श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक लीडरशिप और लगातार सुधारों का नतीजा है।"
कैलेंडर साल 2025 (CY25) के खास आंकड़ों पर रोशनी डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में $47 बिलियन दर्ज किए, जो साल-दर-साल 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
खांडू ने कहा, "इसमें से लगभग $30 बिलियन PLI-समर्थित स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से आए," उन्होंने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के असर को बताया। उन्होंने आगे बताया कि अकेले iPhone एक्सपोर्ट $22 बिलियन था, जो कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का 46 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, "लगभग 75 परसेंट स्मार्टफोन एक्सपोर्ट अब इंडिया में बने हैं," और इसे देश की पहले इम्पोर्ट पर निर्भरता से एक बड़ा बदलाव बताया।
महीने के परफॉर्मेंस का ज़िक्र करते हुए, खांडू ने कहा कि अकेले दिसंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $4.17 बिलियन तक पहुंच गया, जो इस सेक्टर की लगातार रफ़्तार को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि 2025 के 12 महीनों में से सात महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $4 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया, जो पूरे साल लगातार ग्रोथ दिखाता है। खांडू ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बनकर उभरा है, जो पिछले पांच सालों में तेज़ी से बढ़ा है।
उन्होंने कहा, "इम्पोर्ट पर निर्भर होने से लेकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बनने तक, यह सफ़र दिखाता है कि फोकस्ड पॉलिसी और इंडस्ट्री की भागीदारी क्या हासिल कर सकती है।"
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एक्सपोर्ट कैटेगरी में से एक था।
खांडू ने कहा, "यह मेक इन इंडिया इन एक्शन है - ग्लोबल वैल्यू चेन बनाना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करना।"
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