Arunachal : आईएफसीएसएपी टीम ने डीसीएम से मुलाकात की, एपीएफआरए, 1978 के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की

ईटानगर ITANAGAR : अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी आस्था एवं सांस्कृतिक सोसायटी (आईएफसीएसएपी) ने अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम (एपीएफआरए), 1978 के शीघ्र क्रियान्वयन की अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि यह अधिनियम न केवल स्वदेशी लोगों की रक्षा करेगा, बल्कि “राज्य के प्रत्येक धार्मिक अनुयायी” की भावनाओं की भी रक्षा करेगा।

गुरुवार को, अपने अध्यक्ष एमी रूमी के नेतृत्व में नव नियुक्त आईएफसीएसएपी टीम ने राज्य भर में स्वदेशी आस्थाओं और संस्कृतियों की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा करने के लिए उपमुख्यमंत्री चौना मीन से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की।

एसजेईटीए के तहत योजनाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए, रूमी ने राज्य के आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वदेशी मामलों के विभाग और स्वदेशी मामलों की परिषद को शामिल करने का सुझाव दिया।

प्रत्येक समुदाय में स्कूली शिक्षा के गुरुकुल मॉडल का समर्थन करते हुए, IFCSAP अध्यक्ष ने DCM से राज्य की शिक्षा नीति में गुरुकुल मॉडल को शामिल करने का अनुरोध किया।

“राज्य में लड़कों के लिए चार गुरुकुल चल रहे हैं। महिला पुजारियों की घटती संख्या का मुकाबला करने के लिए, हमें लड़कियों के लिए भी गुरुकुल की आवश्यकता है,” रूमी ने कहा।

DCM ने IFCSAP के प्रयासों की सराहना की और इस तरह की पहल के लिए राज्य सरकार के समर्थन को दोहराया।

उन्होंने कहा, “यह सरकार विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, यह सुनिश्चित करती है कि स्वदेशी लोगों और आस्था-आधारित समुदायों की आवाज़ को शासन के सभी स्तरों पर सुना और सम्मानित किया जाए।”

उन्होंने IFCSAP से “आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के हमले के बीच स्वदेशी आस्थाओं, संस्कृतियों और भाषाओं की रक्षा, प्रचार और संरक्षण के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने” का आह्वान किया।

DCM ने सभी समुदाय-आधारित स्वदेशी आस्था संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए।

आईएफसीएसएपी के तहत दस्तावेजीकरण और अनुसंधान विंग को मजबूत करने की वकालत करते हुए, डीसीएम ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। रूमी ने राज्य की संस्कृतियों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य स्तर पर की गई पहलों पर एक व्यापक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। बैठक में आईएफएससीएपी सचिव माया मुर्तेम, उपाध्यक्ष पाई दावे और बाई ताबा और केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भी मौजूद थे।