Arunachal : राज्यपाल ने नागरिकों से बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया

ईटानगर ITANAGAR : राज्यपाल के.टी. परनायक ने अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों से राज्य और समुदाय के रूप में एकजुट होकर राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से “प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित, पोषण करने वाला वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया, ताकि वे आगे बढ़ सकें और राज्य के भविष्य के समृद्ध चित्रांकन में योगदान दे सकें।”

परनायक ने कहा, “अरुणाचल प्रदेश के बच्चे एक ऐसे भविष्य के हकदार हैं, जहां वे भय मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।” राज्यपाल बुधवार को यहां ‘अरुणाचल प्रदेश में POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अनुसार सहायक व्यक्तियों के संबंध में आदर्श दिशा-निर्देश’ पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने दीपक नबाम लिविंग होम, डोनी पोलो मिशन और ओजू मिशन की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चों को नुकसान से बचाया जाए और जो लोग उनका शोषण या दुरुपयोग करना चाहते हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए।

अरुणाचल में हाल ही में हुए POCSO मामलों पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकना राज्य के सभी लोगों का परम कर्तव्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कर्तव्य का तात्पर्य सामाजिक अभिविन्यास, किशोरों से संबंधित संबंधित अधिनियमों सहित POCSO अधिनियम 2012/19 का ईमानदारी से क्रियान्वयन, निवारक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना, अपराधियों को दंड देना और समुदायों और नागरिकों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करना है।

राज्यपाल ने सुझाव दिया कि हितधारकों को माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय के नेताओं के बीच जागरूकता बढ़ानी चाहिए, बाल शोषण के मूल कारणों से निपटना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित स्थानों तक पहुंच हो, बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और अपराधियों को रोकने के लिए त्वरित न्याय के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, बाल तस्करी और शोषण से निपटने के लिए मजबूत तंत्र, बाल देखभाल संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने, बाल शोषण के मामलों को तेजी से निपटाने और पीड़ितों और उनके परिवारों का समर्थन करने की सलाह दी, साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि नए बनाए गए आपराधिक कानून बच्चों को सुरक्षा की गारंटी देते हुए तेजी से मुकदमा चलाने में सक्षम होंगे और परिवारों को उचित मुआवजा भी देंगे।

राज्यपाल ने लैंगिक समानता की अवधारणा को प्रोत्साहित करने तथा बच्चों को रहने, खेलने और सीखने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण के तहत ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना से अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं तथा कल्याणकारी कदम उठा रही हैं। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कैलेंडर और पैम्फलेट जारी किया, जिसमें अधिकारों और जिम्मेदारियों तथा ‘गुड टच बैड टच’ पर प्रकाश डाला गया है, जिसे राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वितरित किया जाएगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल, अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रतन अन्या और सदस्य सचिव खोड़ा राखी ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष केंजुम पाकम, महिला एवं बाल विकास सचिव मिमुम तायेंग, सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और स्कूल शिक्षा के उपनिदेशक, पीआरआई सदस्य और गांव बुराहों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से किया।