Arunachal : राज्यपाल ने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किए

Itanagar ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) के टी परनायक ने गुरुवार को शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य में शिक्षा के संवर्धन में उनके योगदान के लिए विभिन्न सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के कुल 40 शिक्षकों को पुरस्कार मिले। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए परनायक ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि शिक्षण केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक आह्वान है, जिसके लिए जुनून, रचनात्मकता और युवा दिमागों को पोषित करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं,

उन्होंने कहा कि वे युवाओं के दिमाग को आकार देते हैं, मूल्यों का संचार करते हैं और सपनों को प्रेरित करते हैं। उनका प्रभाव कक्षा से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो समुदाय के हर कोने को छूता है और उनके छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, लेकिन इस क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए शिक्षा को विकास की आधारशिला के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा वह आधार है जिस पर हम अपना भविष्य बनाते हैं, वह साधन जो व्यक्तियों को समाज में सार्थक योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है, तथा विकास और समृद्धि के अवसरों को खोलने की कुंजी है।

उन्होंने कहा, "शिक्षा सोच और व्यवहार में तर्कसंगतता लाती है। यह नवाचार और अन्वेषण करने की जिज्ञासा पैदा करती है, तथा समस्या समाधान के लिए यह अनिवार्य है। एक तरह से, एक सुशिक्षित व्यक्ति आत्मविश्वासी और आत्म-विश्वासी रहता है।" राज्यपाल ने कहा कि शिक्षित, अनुशासित और प्रेरित नागरिक आज के समय की एक स्पष्ट पुकार हैं।उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता दे रही है तथा राज्य में शिक्षा के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य है कि सरकारी अधिकारी, शिक्षक, सामुदायिक नेता और माता-पिता इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक ठोस प्रयास करें।उन्होंने ऐसी नीतियों को लागू करने का सुझाव दिया जो यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग, जातीयता या विकलांगता की परवाह किए बिना प्रत्येक बच्चे को शिक्षा तक पहुँच मिले, शिक्षकों को उनके शैक्षणिक कौशल, विषय ज्ञान और कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए।राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने वाली बाधाओं, जैसे सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सांस्कृतिक मानदंड और आर्थिक दबावों को दूर करके शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना; शैक्षिक प्रक्रिया में सक्रिय माता-पिता और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए मजबूत प्रणालियों को लागू करना, समय की मांग है।