अरुणाचल सरकार के कर्मचारी जिनके पास एचआरए पाने के लिए आवास नहीं

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन के 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए के हकदार होंगे।

डीए के 50 फीसदी से अधिक होने पर कर्मचारियों का एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी के रूप में संशोधित किया जाएगा।

ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सभी कर्मचारी जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है, वे हर महीने एचआरए के लिए पात्र हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, "एचआरए के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सहकर्मियों को आवास की सुविधा मिले और वे हमारे लोगों को सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए अपनी पोस्टिंग की जगह पर रहें।"