अरुणाचल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है: डिप्टी सीएम

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चीन, भूटान और म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने गुरुवार को विधानसभा में कहा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत 65 मॉडल गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है.

मेन भारत से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चीन द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधियों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कांग्रेस विधायक निनॉन्ग एरिंग के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए चार नए विवेकानंद केंद्र विद्यालय (वीकेवी) और ऐसे चार मौजूदा स्कूलों को 80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बीएडीपी के तहत अपग्रेड किया गया है।

इसके अलावा, 2017-18 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र में आठ मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं, उपमुख्यमंत्री ने कहा।

मीन ने कहा, "सीमा पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए सड़क संपर्क, फुट सस्पेंशन ब्रिज, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाएं बीएडीपी फंड के सामान्य आवंटन और राज्य निधि से भी प्रदान की गई हैं।"

उन्होंने कहा कि केंद्र ने 44,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से महत्वाकांक्षी फ्रंटियर हाईवे को मंजूरी दी है।

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में 1500 किलोमीटर के फ्रंटियर हाईवे के लिए मंजूरी दे दी है जो राज्य के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ेगा।

मीन ने कहा कि सितंबर 2021 से केंद्र ने 4,800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) लॉन्च किया है।

इस योजना का उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों का व्यापक विकास करना था, जो लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने और प्रवास को उलटने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।

वीवीपी देश की सीमा से लगे चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराएगा।