Arunachal : ठेकेदार संगठनों ने एपीडीबीईएंडपी अधिनियम को निरस्त करने की मांग

Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश जिला-आधारित उद्यमी और पेशेवर (प्रोत्साहन विकास और संवर्धन) अधिनियम, 2015 (APDBE&P अधिनियम) को निरस्त करने की ऑल न्याशी छात्र संघ की मांग के जवाब में, अरुणाचल प्रदेश मध्य और पूर्वी पंजीकृत ठेकेदार संघ (APCERCA) और पूर्वी सियांग पंजीकृत ठेकेदार संघ (ESRCA) ने कड़ा विरोध जताया है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू को संबोधित एक संयुक्त पत्र में, APCERCA के अध्यक्ष एर. ओबांग गममेंग और महासचिव चेल्बो जामोह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि APDBE&P अधिनियम को जिला-आधारित उद्यमिता और पेशेवर भागीदारी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम को निरस्त करने से ये प्रयास कमज़ोर पड़ेंगे और पूरे राज्य में असमान सामाजिक और आर्थिक विकास होगा।

APCERCA ने चेतावनी दी कि निरस्तीकरण न केवल विकासात्मक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण में बाधा उत्पन्न करेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए अवसर भी कम करेगा और काम की गुणवत्ता को कम करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय ठेकेदार विकास परियोजनाओं को संभालने के लिए अच्छी तरह से योग्य और सुसज्जित हैं, और अधिनियम को हटाने से जिला-आधारित भागीदारी का संतुलन बिगड़ सकता है और संभावित रूप से कानून और व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। इसी तरह, ESRCA के अध्यक्ष तारेम दरांग और महासचिव लिटिन कोबांग लेगो ने एक अलग पत्र में अधिनियम के सकारात्मक प्रभावों का समर्थन किया। उन्होंने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार करने और राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कानून की प्रशंसा की। ESRCA ने कौशल विकास और आर्थिक स्थिरता में अधिनियम की भूमिका का उल्लेख किया, इसके बजाय सुझाव दिया कि समय-समय पर समीक्षा और संशोधन अधिनियम के लाभों को बनाए रखते हुए उभरती चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।