अरुणाचल कांग्रेस की मांग: संसद में राहुल गांधी उठाएं राज्य के मुद्दे

Arunachal अरुणाचल: अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से राज्य से जुड़े चार अहम मुद्दों को संसद में उठाने की अपील की है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारें इन मुद्दों को ठीक से हल करने में नाकाम रही हैं।

पार्टी ने शनिवार, 1 जुलाई को एक बयान में कहा कि ये मांगें अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष बोसीराम सिराम ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व को सौंपे गए एक ज्ञापन में रखी थीं।

अपनी अहम मांगों में, राज्य कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 371(H) में संशोधन की मांग की ताकि इसे नागालैंड पर लागू होने वाले अनुच्छेद 371(A) और मिजोरम पर लागू होने वाले अनुच्छेद 371(G) के बराबर लाया जा सके। पार्टी का तर्क है कि मौजूदा प्रावधान अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन, पारंपरिक कानूनों और प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करते हैं।

कांग्रेस ने आदिवासी स्व-शासन को मजबूत करने और मूल निवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत मिलने वाली सुरक्षा जैसी ही मजबूत संवैधानिक सुरक्षा की भी मांग की।

प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) का विरोध दोहराते हुए, पार्टी ने आरोप लगाया कि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील सियांग इलाके में बनने वाला यह बड़ा बांध बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।

ज्ञापन में दावा किया गया कि इस प्रोजेक्ट से दो लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं और पुश्तैनी ज़मीन के साथ-साथ केकर मोनिंग जैसी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहें भी डूब सकती हैं। इसमें यह भी तर्क दिया गया कि चीन की गतिविधियों को लेकर चिंताएं, स्थानीय आदिवासी समुदायों की 'स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति' (free, prior and informed consent) लेने के सिद्धांत से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

राज्य कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चीन की गतिविधियों पर भी चिंता जताई, बीजेपी पर "चुनिंदा राष्ट्रवाद" (selective nationalism) अपनाने का आरोप लगाया और केंद्र से सीमा की स्थिति पर एक श्वेत पत्र (White Paper) जारी करने की मांग की।

इसने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की भी मांग की और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से असुरक्षित छोड़ देता है।

सिराम ने राहुल गांधी से संसद में इन मुद्दों को मजबूती से उठाने का आग्रह किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ़ संसाधनों से भरपूर इलाके के तौर पर नहीं, बल्कि अलग-अलग तरह के मूल निवासी समुदायों के घर के तौर पर देखा जाना चाहिए।