Arunachal: अंजॉ में नागरिक-सैन्य समन्वय बैठक, सीमाई क्षेत्रों पर केंद्रित चर्चा

Guwahati गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश में पहली नागरिक-सैन्य संलयन बैठक सोमवार को अंजॉ ज़िले के हवाई में हुई, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में समन्वय में सुधार और प्रमुख विकासात्मक एवं रणनीतिक मुद्दों का समाधान करना था।

बैठक में विकास को गति देने और नागरिक एवं सैन्य एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति के गठन और नियमित संलयन बैठकों को संस्थागत रूप देने का प्रस्ताव रखा गया।

अंजॉ के उपायुक्त मिलो कोजिन ने आपातकालीन रसद और विकास गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में सेना के साथ सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया। आईटीबीपी के मिशन हिमवीर, जिसके तहत 30 प्रतिशत आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है, पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सेना को स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह का मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

कोजिन ने दूरदराज के इलाकों में सीएसडी कैंटीन स्थापित करने, युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और अग्निवीर भर्ती के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी प्रस्ताव रखा। चर्चा के दौरान प्रशासन में जनशक्ति की कमी और मोमपानी में सड़क कटाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

82 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडेंट ब्रिगेडियर जसप्रीत सिंह ने सेना के 'संपूर्ण राष्ट्र' दृष्टिकोण को दोहराया और वालोंग जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन का अनुरोध किया। उन्होंने स्थानीय संपर्क के माध्यम से अग्निवीर भर्ती दरों में सुधार के लिए संयुक्त प्रयासों का भी आह्वान किया।

ब्रिगेड के उप कमांडर कर्नल दीपक कटारिया ने वालोंग और किबिथु में बिजली की कमी, बैंकिंग सुविधाओं की कमी और सीमित हेलीकॉप्टर सेवाओं के बारे में चिंता व्यक्त की, जिनका आपातकालीन प्रतिक्रिया और पर्यटन पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने फॉरवर्ड सप्लाई बेस (FSB) मार्गों की तत्काल मरम्मत और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

लेफ्टिनेंट कर्नल विनय कुमार ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत अपडेट साझा किए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और कौशल निर्माण कार्यशालाएँ शामिल हैं। उन्होंने क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स लैब स्थापित करने की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

स्पैरो 82 माउंटेन ब्रिगेड के कैप्टन नीरज ने वालोंग में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और बुनियादी ढाँचे और लाइसेंसिंग के लिए प्रशासनिक समर्थन का अनुरोध किया।

बैठक जिले में रणनीतिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए नियमित समन्वय जारी रखने पर आम सहमति के साथ संपन्न हुई।