अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कैबिनेट बैठक में टीआरआईएचएमएस में 39 संकाय पदों के सृजन को मंजूरी दी

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लोगों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक बड़े फैसले में, कैबिनेट ने एमबीबीएस छात्रों की प्रवेश क्षमता के उन्नयन के मद्देनजर टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (टीआरआईएचएमएस) में संकाय के 39 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में 100 तक।

टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (टीआरआईएचएमएस) में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के एक-एक पद के सृजन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से सकारात्मक मंजूरी मिली।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत उप औषधि नियंत्रक के 1 पद के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

सीमांत राजमार्गों को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन में, कैबिनेट ने ईटानगर और जयरामपुर में 2 राजमार्ग मंडल और कोलोरियांग और रूपा में 2 राजमार्ग प्रभागों के साथ-साथ 20 नियमित पदों और 20 आउटसोर्स संविदा पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के तहत मुख्य वास्तुकार के एक पद के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने गांव बुराह संस्थान के महत्व पर विस्तार से चर्चा की और इसलिए विभिन्न जिलों में गांव बुराह (जीबी) और हेड गांव बुराह (एचजीबी) (क्रमशः 36 जीबी और 6 एचजीबी) के 42 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

स्वदेशी मामलों के विभाग को भी कैबिनेट से 19 पदों के लिए मंजूरी मिली, जिसमें 8 अस्थायी पद और 11 आकस्मिक (कुशल या अकुशल) पद शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी संस्थानों का नाम उन प्रभावशाली हस्तियों के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी, जिन्होंने अपने क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।

कैबिनेट ने उनके योगदान को स्वीकार किया और इसलिए नीचे दिए गए संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा।

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक रूप से अधिसूचित जनजातियों की 23 स्थानीय भाषाओं और बोलियों को राज्य में तीसरी भाषा के रूप में अधिसूचित करने को मंजूरी दे दी। यह कदम हमारी स्वदेशी भाषाओं और बोलियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियम 2019 के पाठ्यक्रम में संशोधन के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षाओं के साथ-साथ APSCCE की मुख्य परीक्षा दोनों में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विषय शामिल हैं।

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए एक सदस्य की नियुक्ति की भी सिफारिश की।

कैबिनेट ने संयुक्त निदेशक नर्सिंग, वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी, जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पदों के लिए भर्ती नियम बनाने को मंजूरी दे दी।