Arunachal: पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्ध

Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भविष्य की परियोजनाओं के लिए निरंतर वित्तीय और प्रशासनिक सहायता देने का वादा किया। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत पांच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ईटानगर से वर्चुअली उद्घाटन करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आठ राज्यों वाले क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, "सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की विकास परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

" 86 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पांच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में खोनसा और चांगलांग में जिला अस्पतालों का उन्नयन, पासीघाट में सड़कों का निर्माण, देवबील में बाढ़ सुरक्षा और शीट पाइलिंग और लोअर सियांग में क्लस्टर एमआईपी शामिल हैं। अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2014 के बाद से केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया और कहा कि इससे पहले, पूर्वोत्तर का शायद ही कभी उल्लेख किया जाता था। उन्होंने कहा, "अब हर केंद्रीय बजट पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। पूर्वोत्तर पर ध्यान दिए बिना बजट अधूरा है।" उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में राज्य के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन केंद्र सरकार के समर्थन के तहत की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की।

खांडू ने कहा कि राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है।

अरुणाचल प्रदेश की विशाल जलविद्युत क्षमता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा: "अरुणाचल जलविद्युत के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा।"

उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य की इक्विटी सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार के समर्थन की सराहना की।

खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में पुराने बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि कई मौजूदा संरचनाएं एसपीटी प्रकार की हैं और उन्हें तेजी से विकसित करने और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) संरचनाओं में बदलने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के कम ऋण-जमा (सीडी) अनुपात में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में केंद्रीय वित्त मंत्री से निरंतर समर्थन का अनुरोध किया।

उन्होंने राज्य में एसबीआई क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय (आरबीओ) की स्थापना की सराहना की और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

खांडू ने बाहरी हस्तक्षेप के कारण बुनियादी ढांचे के लिए ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला।