अरुणाचल ने सभी सरकारी विभागों में ऑफ-टर्न नियुक्तियां की रद्द
ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में सभी स्थानापन्न/कार्यात्मक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है.
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.
मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक के दौरान निर्णय लिया कि सभी निचले स्तर के पदाधिकारियों को उनके मूल मूल पदों पर (जहां से उन्हें स्थानापन्न/कार्यात्मक आधार पर उच्च पदों पर तैनात किया गया था) बिना किसी अगले आदेश की प्रतीक्षा किए वापस कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रेस बयान में कहा गया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर संबंधित स्वायत्त निकाय के प्रमुख द्वारा मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आदेश लागू किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने तदर्थ/स्थानापन्न/कार्यात्मक नियुक्तियों की भी समीक्षा की, जो वरिष्ठता के आधार पर की गई थीं, लेकिन जिसके लिए कोई विभागीय पदोन्नति समिति (डीसीपी) की बैठक नहीं हुई है।
यह निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी मामलों में, डीपीसी दो महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा ताकि सभी पदों को लागू भर्ती नियमों / सेवा नियमों के अनुसार भरा जा सके।
अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उदा। (ए) आरआर तैयार करना, यदि ये आज तक तैयार नहीं किए गए हैं और (बी) पदों के लिए वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देना, जो फीडर ग्रेड से प्रमोशन ग्रेड आदि हैं।
आज सुबह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। लोगों के कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए गए।
हाल ही में लगातार बारिश के कारण आपदा प्रबंधन की स्थिति की भी समीक्षा की, और समय पर सलाह, राहत, निकासी और सहायता के निर्देश जारी किए। pic.twitter.com/LuljB83YCJ
— पेमा खांडू (@PemaKhanduBJP) 29 जून, 2022
इसके अलावा, सीधी भर्ती श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए मांग को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, जैसा भी मामला हो, को प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भेजा जाएगा।
यदि कोई ग्रुप सी संविदा कर्मचारी अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड अधिनियम, 2018 (और उसके तहत बनाए गए नियम) के लागू होने से पहले लगाया गया था, तो आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।
कैबिनेट ने उस दिन अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (APPSCCE) नियम, 2019 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी।
