Arunachal कैबिनेट ने युवा नीति, सामाजिक कल्याण और शिक्षा में प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी

ITANAGAR ईटानगर: मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य युवा नीति को मंजूरी दी, साथ ही सामाजिक कल्याण, शिक्षा और अन्य विभागों में कई दूरगामी सुधारों को भी मंजूरी दी।

युवा नीति में नौ लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है जिनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सतत रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करना; उद्यमिता, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना; स्वस्थ जीवनशैली और कल्याण को प्रोत्साहित करना और युवा नेतृत्व एवं नागरिक सहभागिता को मज़बूत करना आदि है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य कला, संस्कृति और खेल के माध्यम से रचनात्मक क्षमता को उजागर करना; राज्य को खेल और साहसिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदलना; सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना; और युवाओं के लिए एक समावेशी, सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है।

यह नीति सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक विकास संगठनों और युवा संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से अन्य निर्णयों को भी मंजूरी दी।

सामाजिक कल्याण सुधारों के अंतर्गत, मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (सीएमएसएसएस) के मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन घटक के अंतर्गत विकलांगता पेंशन पात्रता मानदंडों में छूट को मंज़ूरी दी।

मंत्रिमंडल ने डोनयी पोलो राजकीय महाविद्यालय, कामकी में विज्ञान संकाय में 18 पदों के सृजन के साथ उच्च शिक्षा के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने; गेकू (ऊपरी सियांग), बसर (लेपराडा), पालिन (क्रा दादी), रोइंग (निचली दिबांग घाटी) और तवांग में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के पाँच पदों के सृजन को भी मंज़ूरी दी। पशुपालन विभाग में भर्ती नियमों में सुधार और सांख्यिकी निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक के लिए 1999 के नियमों को समाप्त करने को भी मंज़ूरी दी गई।