Arunachal : महिलाओं और बाल अधिकारों के संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम

यूपिया YUPIA : महिला एवं बाल विकास विभाग, पापुम पारे Papum Pare ने सोमवार को यहां जेडपीसी सम्मेलन में महिलाओं और बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों पर एक अभिविन्यास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए पापुम पारे के डीसी जिकेन बोमजेन ने राज्य में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस प्रयास का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि "जागरूकता बढ़ाने, निवारक उपायों को सख्ती से लागू करने, प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने सहित एक ठोस प्रयास बच्चों के खिलाफ अपराधों को कम करने में काफी मददगार हो सकता है।"

डीसी ने किशोर गर्भावस्था और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता गतिविधियों को तेज करने का आह्वान किया, जो युवा व्यक्तियों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए दूरगामी परिणामों वाले महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

बोमजेन ने किशोरों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों और संगठनों को शामिल करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण का सुझाव दिया। पापुम पारे के एसपी तारू गुसर ने कहा कि पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम देश भर में बच्चों और महिलाओं को दुर्व्यवहार और शोषण से न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।

गुसर ने कहा, "न्याय और निवारण सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक अपराधों के लिए सख्त दंड, त्वरित सुनवाई, बाल-अनुकूल अदालती प्रक्रियाओं के लिए बेहतर दिशा-निर्देश और पोक्सो मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना सहित संशोधन शुरू किए गए हैं, ताकि कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों और देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।"

एसपी ने कहा, "सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, पीओएसएच नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं के लिए बढ़ी हुई जवाबदेही और दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों की तुरंत रिपोर्टिंग एक सुरक्षित वातावरण बना सकती है।" उन्होंने सभी से दुर्व्यवहार के किसी भी मामले की तुरंत रिपोर्टिंग करने की अपील की। तकनीकी सत्रों के दौरान अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी की अध्यक्ष कानी नाडा मलिंग ने किशोर न्याय अधिनियम और नियमों तथा दत्तक ग्रहण विनियमों पर विचार-विमर्श किया।

संसाधन व्यक्ति अधिवक्ता ओयम बिन्गेप और निरजुली सीडीपीओ ताना चामरो ने क्रमशः पोक्सो अधिनियम और पॉश अधिनियम पर बात की। कार्यक्रम में पापुम पारे के सभी पीएचसी और सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी, सर्कल अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति के सदस्य, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू) के सदस्य और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विभिन्न विभागों के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी Presiding Officerशामिल हुए।