अरुणाचल विधानसभा ने पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विधेयक पारित किया

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को पारंपरिक ग्राम परिषदों को मजबूत करने और न्याय वितरण तंत्र को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक विधेयक पारित किया।

असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया था।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा मंगलवार को सदन में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य सरकार द्वारा चुनाव, गाँव बुरास और गाँव बुरीस (ग्राम प्रधान) के चयन और नियुक्तियों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आजादी से पहले के कानून में संशोधन किए गए थे और इस बिल के जरिए हम राज्य में स्वदेशी प्रथागत कानूनों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।"

बीजेपी विधायक न्यामार करबक के 'गाँव बूरा' के नामकरण को कुछ और स्थानीय नाम से बदलने के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, खांडू ने कहा कि इस मामले पर एक बड़े मंच पर चर्चा की जाएगी।

विधानसभा ने अरुणाचल प्रदेश पेयजल जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण विधेयक भी पारित किया, जिसे मंगलवार को लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और जल आपूर्ति मंत्री वांगकी लोवांग ने पेश किया।

लोवांग ने कहा कि विभिन्न कारकों के कारण राज्य का जल स्तर कम हो गया है, और समय की मांग है कि दूरदर्शी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन और संरक्षण जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों द्वारा किया जाएगा।