अरुणाचल-असम सीमा विवाद नवंबर अंत तक सुलझने की संभावना : खांडू

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि असम के साथ राज्य की दशकों पुरानी सीमा समस्या नवंबर के अंत तक हल होने की संभावना है।

खांडू ने सोमवार को सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा और वरिष्ठ अधिकारियों सहित असम के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खांडू ने कहा कि इस बैठक को सीमा मुद्दे को हल करने के लिए दो पूर्वोत्तर पड़ोसियों के बीच हुई विचार-विमर्श की श्रृंखला में अंतिम बैठक कहा जा सकता है।

"एक अंतिम समझौते और स्थायी समाधान के लिए मेरे और मेरे असम समकक्ष डॉ हिमंत बिस्वा सरमा के बीच एक और बैठक होनी है। हम दोनों नवंबर के अंत तक अपने सभी मतभेदों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सरमा और खांडू ने 15 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में दोनों राज्यों के बीच सीमा मुद्दों को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और विवादित गांवों की संख्या को 123 के बजाय 86 तक "सीमित" करने का फैसला किया।

खांडू ने कहा कि नमसाई घोषणा के बाद, दोनों राज्यों द्वारा एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में 12 समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों ने संयुक्त रूप से विवादित क्षेत्रों का दौरा किया, दोनों पक्षों के लोगों से फीडबैक लिया और अपनी-अपनी राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

"आज हमने इन रिपोर्टों पर जिलेवार गहराई से चर्चा की। मुझे खुशी है कि सभी रिपोर्ट सकारात्मक हैं और दोनों राज्यों की समितियों ने इस सीमा मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए ईमानदारी और संयुक्त रूप से काम किया है, "उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर "मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति" है, तो कोई भी मुद्दा दशकों तक अनसुलझा नहीं रह सकता।

खांडू ने कहा, "मैं न केवल अरुणाचल प्रदेश के साथ बल्कि असम के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे आने के लिए डॉ हिमंत बिस्वा सरमा को धन्यवाद देना चाहता हूं।"

दोनों राज्य 804.1 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए अरुणाचल प्रदेश की शिकायत यह है कि मैदानी इलाकों में कई वन क्षेत्र जो परंपरागत रूप से पहाड़ी आदिवासी प्रमुखों और समुदायों के थे, उन्हें एकतरफा असम में स्थानांतरित कर दिया गया था।

1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद, एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई जिसने सिफारिश की कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल में स्थानांतरित कर दिया जाए। असम ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में है।