Arunachal : एपीएएमबी ने अदरक निर्यातक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ईटानगर ITANAGAR : अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड (एपीएएमबी) और भारत से अदरक के अनुभवी निर्यातक आरसी रॉय एसोसिएट के बीच गुरुवार को यहां सिविल सचिवालय में कृषि एवं संबद्ध विभाग मंत्री गेब्रियल डेनवांग वांगसू की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

वांगसू ने खरीदार से आग्रह किया कि वे “राज्य के किसानों के पास उपलब्ध किस्मों को बेचें और उनका प्रचार करें तथा किसानों को गैर-देशी किस्मों को उगाने के लिए प्रोत्साहित न करें, क्योंकि राज्य के किसानों के पास उपलब्ध किस्में स्वाद में बेहतर हैं और उनमें अनूठी सुगंध या तीखापन है।”

बागवानी सचिव कोज रिन्या ने किसानों के लिए कृषि विपणन के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने राज्य में अदरक उत्पादन पर प्रकाश डाला और समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन की आशा व्यक्त की, “ताकि इसे अन्य फसलों तक बढ़ाया जा सके।” कृषि आयुक्त बिडोल तायेंग ने “राज्य में विपणन बाधाओं” पर बात की और अदरक की अचानक कीमतों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की।

तायेंग ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017 के रूप में केंद्र की पहल पर प्रकाश डाला, जिसके लिए विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदार बनाया गया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 10, 2018) को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की, जिसके तहत वर्तमान एपीएएमबी का गठन किया गया था।

कृषि उत्पादन आयुक्त विवेक पांडे ने कहा कि “एमओयू में सहमत मात्रा अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी है; इसलिए, निर्यातक और बोर्ड दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को सही कीमत मिले और निर्यातक को अच्छी मात्रा का आश्वासन मिले।” वांगसू के सलाहकार तालेम तबोह ने उम्मीद जताई कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य में इस तरह की और पहल की जाएगी। इससे पहले, एमओयू की शर्तों के बारे में बताते हुए एपीएएमबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओकीत पल्लिंग ने बताया कि “निर्यातक बोर्ड के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश से 50,00,000 किलोग्राम ताजा अदरक खरीदना चाहता है और एपीएएमबी के माध्यम से किसानों, एसएचजी, एफपीओ को अदरक के मूल्य का 30% (आज की तारीख में 20 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित) का अग्रिम भुगतान करना चाहता है।”

किसानों को देय अंतिम दर खेत गेट पर वास्तविक खरीद के दौरान प्रचलित दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सीईओ ने कहा कि पिछले साल की दर के अनुसार, किसानों को देय राशि लगभग 30 करोड़ रुपये होगी और यह अरुणाचल में कृषि विपणन के इतिहास में किसी एक उत्पाद के लिए एक समझौता ज्ञापन के तहत सहमत सबसे बड़ी राशि में से एक है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में कृषि निदेशक दानी यूबे, बागवानी निदेशक एन लोबसांग और कृषि विपणन निदेशक देबिया नीकॉम भी कृषि और संबद्ध विभागों के अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।