Arunachal : एएफटीएफ ने अरुणाचल को अनुच्छेद 371ए, 371जी के अंतर्गत शामिल करने की मांग की

ईटानगर ITANAGAR : नवगठित राजनीतिक दल अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट (एएफटीएफ) के अध्यक्ष ताड़क नालो ने कहा कि उनकी पार्टी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 371ए (नागालैंड) और अनुच्छेद 371जी (मिजोरम) के दायरे में शामिल करने के मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने इसे "राज्य के स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के लिए लंबे समय से लंबित आवश्यकता" बताया। उन्होंने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की तरह अरुणाचल को भी छठी अनुसूची के दायरे में शामिल करने की मांग की।

नालो ने सवाल किया कि राज्य विधानसभा अरुणाचल को छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने के मुद्दे पर जोर क्यों नहीं दे रही है, जबकि विधानसभा ने 27 अगस्त, 2020 को सर्वसम्मति से केंद्र को मामले से अवगत कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया था।

नालो ने कहा, "अब समय आ गया है कि देश के भू-राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील और सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कमजोर सीमांत राज्य को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए।" उन्होंने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 में संशोधन करने पर भी जोर दिया और कहा कि इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था को "संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि पार्टी ने रिजिजू से अगले संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया है, "ताकि 2019 में जम्मू-कश्मीर में रातों-रात अनुच्छेद 370 को जिस तरह से निरस्त किया गया था, उसी तरह से ILP को भी न उठाया जा सके।" अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की गड़बड़ी पर पैन-अरुणाचल संयुक्त संचालन समिति के उपाध्यक्ष रहे नालो ने 19 जुलाई को घोषणा की थी कि वह "विभिन्न आधारों पर राज्य में आदिवासी अधिकारों" की मांग करने के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन करेंगे।

उन्होंने कहा, "हम राज्य की लंबे समय से चली आ रही भयावह परिस्थितियों पर गंभीर आत्मनिरीक्षण की अपील कर रहे हैं। हम उन मुद्दों के खिलाफ तत्काल उपाय करने की मांग करते हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।" नालो ने कहा कि अरुणाचल एक आदिवासी राज्य है, इसलिए “मौजूदा परिस्थितियों पर पुनर्विचार और पुनःपरीक्षण की आवश्यकता है।” पार्टी की अन्य मांगों में, अन्य बातों के अलावा, अरुणाचल में शरणार्थी संकट का स्थायी समाधान; अंतरराज्यीय सीमा मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान; राज्य में परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत; और अरुणाचल के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के एक अलग कैडर की स्थापना शामिल है।