अरुणाचल प्रशासनिक सुधार आयोग ने सौंपी अपनी पहली रिपोर्ट

अरुणाचल: अरुणाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन (प्रशासनिक सुधार आयोग) ने 2 सितंबर को राज्य सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। यह राज्य में कामकाज की क्षमता और लोगों की ज़रूरतों के प्रति तेज़ी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने X पर एक पोस्ट में कहा कि प्रशासनिक सुधार का मुख्य मकसद आम नागरिकों के लिए सरकार के कामकाज को बेहतर बनाना है।

खांडू ने कहा, "चेयरमैन प्रमोद जैन की अगुवाई वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट पेश होना इस दिशा में एक अहम कदम है।" उन्होंने कहा कि इन सुझावों से अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा कुशल, तेज़ी से काम करने वाला और लोगों पर केंद्रित प्रशासन बनाने में मदद मिल सकती है।

पूर्व IAS अधिकारी प्रमोद कुमार जैन की अध्यक्षता वाले इस आयोग का गठन राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में किया था। इसका मकसद सरकार के कामकाज और दायरे की समीक्षा करना और बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा 'इंडिया विज़न 2047' में राज्य के योगदान को ध्यान में रखते हुए सुधारों का सुझाव देना था।

इसके काम में राज्य सरकार के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा, विभागों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना, मैनपावर प्लानिंग, प्रक्रियाओं में बदलाव (प्रोसेस री-इंजीनियरिंग), ज़िला प्रशासन को मज़बूत करना, जन-सेवाओं की डिलीवरी में सुधार, लोगों की भागीदारी वाली गवर्नेंस को बढ़ावा देना और ई-गवर्नेंस का विस्तार करना शामिल है।

पैनल को यह भी जांचने का काम सौंपा गया है कि क्या मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश की विकास संबंधी ज़रूरतों और वहां की खास सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुकूल है।

जैन को जुलाई 2025 में आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हेंटो कारगा इसके सदस्य हैं, जबकि प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग के सचिव इसके सदस्य-सचिव के तौर पर काम करते हैं।

गठन के बाद से ही आयोग ने सरकारी विभागों, ज़िला प्रशासन और अन्य संबंधित लोगों के साथ बातचीत की है ताकि प्रशासनिक रुकावटों की पहचान की जा सके और गवर्नेंस व सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए सुझाव जुटाए जा सकें।

खांडू ने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य की उस कोशिश में एक अहम पड़ाव है जिसके तहत प्रशासनिक मशीनरी को मज़बूत करने और गवर्नेंस को लोगों की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है।